मनीराम शर्मा
सरकारी बैंकों में छोटी बचत वाले वे लोग धन जमा करवाते हैं जिनके पास धन लगाने को कोई व्यवसाय नहीं होता और इन छोटी छोटी बचतों को इकठा करके बैंकें बड़े उद्योगपतियों को ऋण देती हैं| इन जमाकर्ताओं में एक बड़ा वर्ग बुढ़े बुजुर्गों,पेंसनरों और ऐसे लोगों का भी शामिल है जो कि ब्याज से अपनी आजीविका चलाते हैं| लगभग 30 साल पहले सरकार ने रिजर्व बैंक के उप गवर्नर की अध्यक्षता में एक कमिटी का गठन किया था जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि बैंकों की मियादी जमा की ब्याज दरें महंगाई की दर से 2% अधिक होनी चाहिए ताकि उन लोगों को लाभ मिल सके और बचतें प्रोत्साहित हो सकें| अन्यथा यदि मंहगाई की दर ब्याज से अधिक होगी तो लोगों को बचत पर ऋणात्मक ब्याज मिलेगा और लोग बचत करने की बजाय उन वस्तुओं में निवेश करना चाहेंगे जिनमें महंगाई की दर अधिक है| भारत में स्वतंत्रता से लेकर अब तक की महंगाई की सत दर 10% वार्षिक के लगभग आती और गत दशक के लिए तो यह 12% के आसपास है| ऐसी स्थिति में बैंकों की मियादी जमा की दर अब 14% के आसपास होनी चाहिए| प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण के लिए तो सरकार ने ब्याज दरें नियत कर ही रखी हैं और ब्याज दर नीची रखने का फायदा सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को मिलता है|   

जमाकर्ताओं में एक बड़ा वर्ग बुढ़े बुजुर्गों,पेंसनरों और ऐसे लोगों का भी शामिल है जो कि ब्याज से अपनी आजीविका चलाते हैं| भारत में आज भी निजी क्षेत्र में ऐसी एक भी राष्ट्रीय स्तर की बैंक या वित्त कंपनी नहीं है जिसका 20 साल से ज्यादा उज्जवल इतिहास हो| बहुत सी आई .....और फ़ैल हो गयी या अन्य में विलीन हो गयी| पीयरलेस, पर्ल्स, सहारा आदि इसी श्रृंखला के कुछ नाम है| ताजुब होता है जब सरकार देश के लोगों को कम ब्याज देना चाहे औए विदेशियों को यहाँ निवेश के लिए अतिरिक्त छूट देना चाहे|