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चंडीगढ़

पत्रकार विरुद्ध एफआईआर की मुख्यमंत्री, बाजवा व जाखड़ ने की कड़ी आलोचना

January 09, 2018 10:14 PM

चंडीगढ़, फेस2न्यूज:
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने आधार डाटे में सेंध लगाने को प्रसारित करने के मामलो में ‘दा ट्रिब्यून ’ की पत्रकार खि़लाफ़ एफ.आई.आर. दर्ज करने के विरुद्ध पत्रकार समुदाय के रोष प्रदर्शन का समर्थन किया है।
कैबिनेट मंत्री तृप्त राजिन्दर सिंह बाजवा और पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ के अलावा मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल आज एफ.आई.आर. रद्द करने की माँग को ले कर ट्रिब्यून कर्मचारियों द्वारा किये रोष प्रदर्शने में पहुँच कर हिमायत दी।
सुनील जाखड़ ने केंद्र के मौजूदा हाकिमों द्वारा मीडिया पर किये हमलो की सख्त निंदा करते हुये पत्रकार गोरी लंकेश और ऐसी अन्य घटनाओं के द्वारा मीडिया पर किये हमलो का भी जि़क्र किया।
जाखड़ ने कहा कि जब भाजपा विरोधी पक्ष में थी तो उसने आधार का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को आधार प्रणाली में कमियों को दरुसत करना चाहिए और निजता की सुरक्षा को हर हाल में यकीनी बनाया जाये। उन्होंने कहा कि आधार डाटे में सेंध से जुड़े समूचे मामले की जांच की जानी चाहिए।
श्री जाखड़ ने कहा कि केंद्र के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा मीडिया की आवाज़ को दबाया जा रहा है और एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को ऐसा करना शोभा नहीं देता।
बाजवा और श्री जाखड़ ने केंद्र सरकार द्वारा यू.आई.ए.डी.आई. के द्वारा पत्रकार खि़लाफ़ एफ.आई.आर. दर्ज करवाने की की गई घिनौनी कार्यवाही की सख्त आलोचना करते हुये कहा कि पत्रकार ने तो सिर्फ अपनी जि़म्मेदारी का फर्ज़ निभाया है।
उन्होंने कहा कि बिना किसी गलती या दोष के एक पत्रकार खि़लाफ़ कार्यवाही कैसे जा सकती है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थायों की आवाज़ को कुचल देना देश के हित में नहीं है।
ठुकराल ने रोष प्रदर्शन दौरान विरोध जता रहे ट्रिब्यून कर्मचारियों को कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा दिए निजी समर्थन का संदेश पहुंचाया। श्री ठुकराल ने कहा कि मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य अस्वस्थ होने के कारण चाहे वह निजी तौर पर यहां आकर उनको नहीं मिल सके परन्तु मुख्यमंत्री ने प्रैस की आज़ादी कायम रखने के लिए मीडिया को सरकार की तरफ से पूरी हिमायत देने का भरोसा दिया।
ठुकराल ने कहा कि मुख्यमंत्री इस बात के हक में हैं कि आधार डाटा में सेंध लगाने वालों का पर्दाफाश करने वालों पर कार्यवाही करने के बजाय केंद्र सरकार द्वारा इसकी ख़ामियाँे को मिटाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।
उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार द्वारा पत्रकार के खि़लाफ़ दर्ज एफ.आई.आर. वापस ले कर ‘दा ट्रिब्यून ’ द्वारा आधार डाटे में सेंध लगाने संबंधीे प्रसारित की गई रिपोर्ट की तह तक जांच करवाई जाये।

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