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हरियाणा

31 विभागों की 325 सेवाएं व योजनाएं होंगी सरल प्लेटफार्म पर शुरू

February 13, 2018 06:37 PM

चंडीगढ़, फेस2न्यूज:
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने इस वर्ष 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर सभी 31 विभागों की 325 नागरिक केंद्रित सेवाएं और योजनाएं सरल प्लेटफार्म पर शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, हरियाणा देश में ऐसा पहला राज्य बन जाएगा जहां लोगों को सभी जी2सी (सरकार से लोगों को) सेवाएं एक ऑनलाइन एकीकृत प्लेटफार्म पर उपलब्ध होंगी।
श्री मनोहर लाल आज यहां सरल पोर्टल की कार्यप्रणाली की समीक्षा हेतु एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वर्तमान में सरल प्लेटफार्म पर 113 विभिन्न सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने सेवा प्रदायगी में सेवा अनुपालन का अधिकार (आरटीएस) पर आधारित सरल स्कोर के आधार पर 10 विभागों के प्रदर्शन की भी समीक्षा की।
सरल सेवा अनुपालन का अधिकार की निर्धारित समय-सीमा के भीतर सेवाओं की प्रदायगी सुनिश्चित करता है और आवेदन की वस्तुस्थिति का पता ऑनलाइन के साथ ही एसएमएस पर भी लगाया जा सकता है। सरल के उपयोग से राज्य स्तर और जिला स्तर पर सेवाओं की प्रदायगी की निगरानी संभव हुई है और इससे रेटिंग के माध्यम से नागरिकों की संतुष्टि का पता लगाया जाता है। सभी विभागों को सरल स्कोर के आधार पर स्थान दिया गया है।
21 वीं सदी को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) की सदी बताते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य व्यवस्थित ढंग से बाधाओं को दूर करके प्रणाली को फास्ट ट्रैक करना है। उन्होंने कहा कि हाशिए पर खड़े वर्ग के कल्याण की योजनाओं को सरल पोर्टल के माध्यम से भी उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इनका लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे, जिला मुख्यालयों, उपमंडलों और तहसीलों में ई-दिशा केन्द्रों का नाम बदलकर ‘अंत्योदय सरलकेन्द्र’ किया जाएगा।
बैठक में बताया गया कि जिला और उपमंडल स्तर पर 60 ई-दिशा केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। इसके अलावा, सभी प्रकार की पूछताछ, शिकायतों और आग्रहों के लिए एक एकीकृत सरल हैल्पलाइन स्थापित की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने विभागों के प्रशासकीय सचिवों को अपने विभाग की सभी जी2सी सेवाएं 14 अप्रैल, 2018 से पहले सरल प्लेटफार्म पर डालने और सरल डैशबोर्ड के माध्यम से उनकी नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में विभागों की सहायता करने तथा राज्य सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं और कार्यों का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी),भारत सरकार तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) हरियाणा के अधिकारियों को मिलाकर एक 130 सदस्यीय टीम गठित की गई है।

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