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पंजाब

बिना एनओसी के बंद होनी चाहिए 3 मंजिला फ्लैट्स की रजिस्ट्री

April 13, 2018 10:58 PM
जीरकपुर, जेएस कलेर 

रेगुलाइजेशन पॉलिसी का फायदा उठा रहे है बिल्डर्स और कॉलोनाइजर्स , ठगे जा रहे है लोग

इम्पीरियल हाइट्स हादसे से जिरकपुर नगर प्रशासन व सब रजिस्ट्रार दफ्तर को अब सबक लेने की जरूरत है, दरसल नगर कौंसिल से स्टिल्ट प्लस 3 नाम से पास होने वाला नक्शा होता है जिसके लिए नगर कौंसिल से एक तीन मंजिला मकान की (एन.ओ.सी) अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल किया जाता है। जिसे विभाग नक्शा एप्लाई करने के 45 दिन में जारी कर देता है जिसके बिना किसी की रजिस्ट्री नहीं की जानी चाहिए।
  
 
 इसके अलावा अवैध कॉलोनियों को रोकने के लिए भी प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा परन्तु सरकार की रेगुलेशन पॉलिसी जो कि अवैध कालोनियों में घर लेने वाले लोगों की सुविधा के लिए छूट के तौर पर दी जाती है उसका फायदा उठा बिल्डर व कॉलोनी काटने वाले कालोनी पास करवाने की जगह प्लाट पास करवा फायदा उठा लेते है और लोगों के जिंदगी भर की कमाई को ठगा जा रहा है। वहीं शहर में धड़ले से तीन मंजिला मकान रूपी फ़्लैटस की कंस्ट्रक्शन पिछले लंबे समय से जारी है जिसके बारे में ना तो किसी पार्षद ने और न तो परिषद प्रधान ने हाउस की मीटिंग में कभी सवाल उठाया और न ही इसको रोकने के लिए कभी अध्यादेश डिप्टी डारेक्टर को लिख कर भेजा। सूत्रों से पता चला है कि नगर कौंसिल के ज्यादातर पार्षद प्रापर्टी कारोबार और फ्लैट्स कंस्ट्रक्शन बिजनिस में संलिप्त है।
 
नगर कौंसिल प्रशासन से जब आज पत्रकारों द्वारा इम्पीरियल गार्डन में ध्वस्त हुए फ्लैट्स के डिजाइन और अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान की जानकारी लेने के लिए मुलाकात की गई तो उन्हें यह कह कर टाल दिया गया कि अभी प्रशासनिक अफसर रेस्क्यू ऑपरेशन में बिजी है कल उक्त नक्शा निकलवा कर चैक कर लिया जाएगा। वहीं एम.ई गुरप्रताप सिंह ने माना कि नक्शा तीन मंजिला एक यूनिट का पास है प्रथम दृष्टया बिल्डिंग परमिट बाइलॉज में किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि नक्शा पास करवा बिल्डर क्या बेचता है कैसे बेचता है यह उनका विषय नहीं। जब उनसे पूछा गया कि जब बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन ही नहीं हुआ तो 6 नगर कौंसिल अफसरों के खिलाफ धारा 420, 336, 337, 288,  427, 120बी आईपीसी के तहत केस कैसे दर्ज हो गया तो उन्होंने जवाब दिया कि इस बारे में आप केस दर्ज करने वाले अफसर से पूछे। 
क्या है पापरा एक्ट के अन्य प्रावधान? 
1. सैक्शन 20 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अनधिकृत निर्माण नहीं कर सकता। 
2. कोई भी सरकारी विभाग कोई भी बिल्डिंग प्लान सैंक्शन नहीं कर सकता, पानी, बिजली, टैलीफोन और सीवरेज का कनैक्शन नहीं दिया जा सकता। 
3. कोई भी सब-रजिस्ट्रार ऐसी जगह की रजिस्ट्री नहीं कर सकता। नए प्रावधान में कड़ी सजा का है प्रावधान
नए प्रावधान में उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी सजा का भी प्रावधान  है, जिसके अनुसार 5 से 7 साल की सजा के साथ-साथ 2 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लिया जा सकता है, जबकि पहले केवल 10 हजार रुपए जुर्माना या 3 साल तक की सजा या दोनों का ही प्रावधान था। 
पापरा एक्ट 1995 (अमैंडमैंट) 2014 के तहत है डिमोलिशन का अधिकार 
पापरा (पंजाब अपार्टमैंट एंड प्रापर्टी रैगुलेशन एक्ट) 1995 के अमैंडमैंट 2014 के तहत जे.डी.ए. के पास अनधिकृत कालोनी में बनी किसी भी बिल्डिंग को डिमोलिश करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। सैक्शन 38(3) के अंतर्गत 30 दिन के नोटिस के बाद 6 महीने के अंदर-अंदर डिमोलिशन करने के लिए कहा जाता है। अगर व्यक्ति खुद नहीं करता तो विभाग द्वारा उस व्यक्ति के खर्च पर डिमोलिशन की जाती है। सैक्शन 39 के तहत 15 दिन का नोटिस दिया जाता है, जिसके बाद 60 दिन के अंदर स्ट्रक्चर को डिमोलिश किया जाता है।  
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