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डेराबस्सी प्रदूषण मामला: 27 उद्योगों द्वारा स्टे की मांग, तीन को मिली राहत, अगली सुनवाई 19 को

November 13, 2018 08:02 PM

डेराबस्सी, जे एस कलेर:
पास के गाँव ईसापुर निवासियों की ओर से क्षेत्र में लगे उद्योगों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण के विरुद्ध पटीशन की सुनवाई दौरान नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी) दिल्ली की ओर से नैक्टर लाईफ़ साइसीस यूनिट 2 सहित तीन उद्योगों को राहत देते स्टे मिल गई है। एन.जी.टी दिल्ली में कुल बंद 57 उद्योगों में से 27 उद्योगपतियों ने पहुँच करते स्टे की माँग की थी परन्तु तीन को ही राहत मिल सकी है। मामले की आगे की तारीख़ छह दिन बाद 19 नवंबर नियुक्त की है।
प्राप्त जानकारी अनुसार एन.जी.टी की तरफ से बन्द किए जाने के आदेशों में से कुल 57 उद्योगों में से चार उद्योगों को धरती के नीचे का पानी प्रदूषित करने के आरोप में कार्यवाही करते बंद किया था। इन चार उद्योगों में नैक्टर लाईफ़ साइसीस यूनिट 2 भी शामिल था। आज नैक्टर सहित दूसरे तीन उद्योगों ने पहुँच करते सभी नियमों की पालना करने संबंधित दस्तावेज़ पेश किये, जिस पर उनको राहत देते स्टे दे दी गई।
दूसरी ओर स्टे न मिलने वालों से बात करने पर फोकल प्आइंट इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रधान राकेश भार्गव ने कहा कि बंद किये जाने वाले 57 में से 50 उद्योग मुबारकपुर फोकल पुआइंट में पड़ते हैं। इन उद्योगों के ख़िलाफ़ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से उद्योग लगाने के लिए मंज़ूरी न लेने के लिए कार्यवाही की गई थी। आज यहाँ के बंद 50 में से 24 उद्योगों ने पहुँच करते एन.जी.टी. को बताया कि उनकी ओर से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास से मंज़ूरी लेने के लिए आवेदन कर दिया गया है जिस सम्बन्धित उनकी तरफ से सम्बन्धित दस्तावेज़ पेश किये गए हैं। एनजीटी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आगे की तारीख़ पर जवाब देने के लिए कहा गया है। राकेश भार्गव ने दावा किया कि यहाँ के उद्योगों पर प्रदूषण फैलाने का कोई आरोप नहीं, बल्कि मंज़ूरी न लेना ही मुख्य कारण है। उन्होंने आशा अभिव्यक्त की कि जल्दी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उन्हें मंज़ूरी जारी कर देगा।
गाँव वासियों के वकील करन जंड, पटीशनर करनैल सिंह नंबरदार व हरदित्त सिंह काला सहित अन्यों ने नैक्टर समेत तीन उद्योगों को स्टे मिलने की पुष्टि करते हुए कहा कि बंद होने वाले उद्योगों में शामिल यहाँ का फेडरल मीट प्लांट के प्रबंधकों ने आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे जारी होने बारे जानकारी करवाते पार्टी बनाने की माँग की थी। एन.जी.टी ने उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी स्टे सहित पार्टी बनने की मंज़ूरी दे दी है। पटीशनर समेत दूसरों ने बताया कि उनको आशा है कि ट्रिब्यूनल की तरफ से मामलों की सुनवाई जल्दी करते ऐतिहासिक फ़ैसला सुनवाएँगे जिससे क्षेत्र के लोगों को प्रदूषण की समस्या से निजात मिल सकेगी।

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