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राष्ट्रीय

स्कूलों में वैक्सीनेशन कैंपेन पर हाई कोर्ट की रोक

January 16, 2019 11:39 AM

नई दिल्ली, फेस2न्यूज:
दिल्ली सरकार द्वारा के 16 जनवरी से स्कूली बच्चों को वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू करके चार हफ्तों के लिए चलने वाले कार्यक्रम पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के महत्वाकांक्षी वैक्सीनेशन कैंपेन पर रोक लगा दी है। इसमें 14 साल तक के बच्चों स्कूलों में खसरे के इंजेक्शन लगवाना अनिवार्य किया गया था। कोर्ट ने यह कहते हुए रोक लगाई दी कि बिना अभिभावकों की मर्जी के स्कूली बच्चों को यह वैक्सीन जबरन नहीं दी जा सकती। सरकार के फैसले को कुछ अभिभावकों की तरफ से हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। सरकार को कोर्ट के नोटिस का जवाब 21 जनवरी तक देना है।
कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि जबरन वैक्सीनेशन प्रोग्राम व्यक्तिगत आजादी का हनन है। मामले में कोर्ट ने शिक्षा निदेशालय को स्कूलों के साथ मिलकर विज्ञापन देने को कहा जिसमें रूबेला मीजल्स वैक्सीन के फायदे बताएं जाएं। कोर्ट ने साफ किया है कि जिन अभिभावकों की स्वीकृति नहीं होगी, स्कूल में उन बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं किया जा सकेगा। सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि देश के 25 विभिन्न राज्यों में वैक्सीन सफलतापूर्वक लगाई गई है।

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