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पंजाब

बिजली मामले सम्बन्धित प्रस्ताव विधानसभा में पेश करने हेतु दिया नोटिस

January 20, 2019 09:04 AM

चंडीगढ़, फेस2न्यूज:
आम आदमी पार्टी पंजाब के नेता और सुनाम से विधायक अमन अरोड़ा ने हर वर्ग से सम्बन्धित बिजली के एक महत्वपूर्ण मामले पर आधारित एक ओर प्रस्ताव विधान सभा में पेश करने के लिए नोटिस दिया है।
जारी ब्यान अनुसार अमन अरोड़ा ने इस प्रस्ताव में कहा है कि पिछली सरकार ने तीन प्राईवेट थर्मल प्लांटस से इस तरह का समझौता किया था कि यदि यह तीन प्राईवेट थर्मल प्लांटस एक भी यूनिट बिजली पैदा नहीं करते तो भी सरकारी खजाने में से इनको 2700 करोड़ का भुगतान हर साल करना पड़ता है। वर्तमान सरकार ने चुनाव से पहले इन तीन प्लांटस से एम.ओ.यूज/पावर प्रचेज एग्रीमेंट रद्द करने का रिव्यू करने की बात कही थी परन्तु तकरीबन दो वर्ष के बाद भी मौजूदा सरकार की तरफ से इस सम्बन्धित कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिस कारण बिना कारण खजाने से असीमित पैसा इन प्राईवेट थर्मल प्लांटस को जा रहा है। उन्होंने सदन के माध्यम से सरकार को अपने वायदे अनुसार इन प्राईवेट थर्मल पावर प्लांटस के साथ किए इस समझौते को रद्द या रिव्यू करने का नोटिस दिया है जिससे लोगों की तरफ से दिए टैक्सों का पैसा बचाया जा सके।
श्री अरोड़ा ने कहा है कि सरकार सरपलस्स बिजली उत्पादन के दावे कर रही है परंतु सरकार लोगों को बिजली सप्लाई प्रति यूनिट 8 से 12 रुपए कर रही है और यहां तक कि गरीब परिवारों को भी मोटे बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं जबकि दिल्ली सरकार जो कि एक भी यूनिट बिजली उत्पादन नहीं करती और मात्र एक रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से लोगों को बिजली सप्लाई कर रही है, आखिर वह कौन सी लागतें हैं जिनके कारण सरकार इतनी महंगी बिजली लोगों को सप्लाई कर उनकी जेब लूट रही है। जिसके साथ घरेलू उपभोक्ता बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं और पंजाब में औद्योगिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और औद्योगिक क्षेत्र का योगदान पंजाब की जीडीपी में लगातार कम हो रहा है। जो पंजाब में रोजगार और प्रति व्यक्ति आमदन को प्रभावित कर रहा है। अमन अरोड़ा ने सरकार से मांग की है कि पंजाब सरकार प्राईवेट थर्मल प्लांटस को दी जा रही स्थाई राशि सम्बन्धित समझौते को रिव्यू करे या इस को रद्द करे।

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