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हरियाणा

चुनाव घोषणा से पूर्व स्थानान्तरण आदेश आचार संहिता लागू होने से पूर्व अमल में नहीं आते तो लेनी होगी आयोग से अनुमति

February 26, 2019 05:26 PM

चंडीगढ़, फेस2न्यूज:
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव घोषणा से पूर्व सरकार द्वारा जारी अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेश यदि आचार संहिता लागू होने से पूर्व अमल में नहीं आते हैं तो आयोग की पूर्व अनुमति के बिना अधिकारी/ कर्मचारी उस पद का कार्यभार नहीं सम्भाल सकेगा। जिसके लिए उस अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा पदभार न संभालने का पूर्ण औचित्य सहित एक प्रस्ताव सरकार को भेजना होगा। इसके बाद सरकार को वह प्रस्ताव आयोग की स्वीकृति हेतु भेजना होगा।
हरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ० इन्द्रजीत ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों से स्पष्ट है कि चुनाव के संचालन से जुड़े सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर आचार संहिता लागू होने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। यह प्रतिबंध चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगा। जहां प्रशासनिक परिश्रम के कारण किसी अधिकारी का स्थानान्तरण आवश्यक माना जाता है, राज्य सरकार पूर्ण औचित्य के साथ आयोग से पूर्व मंजूरी के लिए संपर्क कर सकती है।
उन्होंने बताया कि इन निर्देशों के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकारी और अतिरिक्त/संयुक्त/उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मण्डलायुक्त, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी और अन्य राजस्व अधिकारी जो चुनाव के संचालन से जुड़े है, शामिल हैं। इसेक अलावा पुलिस विभाग के अधिकारी जैसे रेंज आईजी औरडीआईजी जो चुनाव प्रबंधन से जुड़े हैं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक, उप-विभागीय स्तर के पुलिस अधिकारी जैसे पुलिस उपाधीक्षक और अन्य पुलिस अधिकारी जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28ए के तहत आयोग में प्रतिनियुक्त हैं, वे भी इन निर्देशों में शामिल हैं। निर्वाचन कार्यो की तैयारी के लिए लगाए गए अन्य अधिकारी जैसे सेक्टर औरजोनल अधिकारी, ट्रांसपोर्ट सेल, ईवीएम सेल, पोल मैटेरियल प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेल, ट्रेनिंग सेल, प्रिंटिंग सेल आदि वरिष्ठ अधिकारी, जिनकी राज्य में चुनाव प्रबंधन में भूमिका होती हैं, भी आयोग की स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत आते हैं।

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