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पंजाब

नदियों के पानी के मुद्दे पर मोदी सरकार का पंजाब विरोधी स्टैंड: सोढी

April 10, 2019 08:33 PM

ज़ीरकपुर, जे एस कलेर:
"पंजाब के जन्में हर व्यक्ति को कोई न कोई समस्या बनी रहती है'' और रहेंगी भी, क्योंकि पंजाब की दुश्मन ताकते पंजाब को नुकसान पहचानने के लिए साजिशें ही नहीं रही बल्कि उनको नुक्सान तक पहुचने के लिए लगी हुई हैं यह कहना है समाजसेवी और आर.टी.आई कार्यकर्ता हरपाल सिंह सोढी का।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के बीते कल महाराष्ट्र की रैली में दिए एक बयान को ध्यान साथ समझने की ज़रूरत है जिसमें उन्होंने कहा कि यदि दोबारा भाजपा सरकार आई तो भारत के नदी जल को जोड़ेंगे। उन्होंने नदियों के पानी मुद्दे पर मोदी सरकार की ओर से पंजाब -विरोधी स्टैंड लेने की सख़्त निंदा करते कहा कि शुरू से ही केंद्र की सरकारों ने ग़ैर -राईपेरियन राज्यों को राएपेरियन सिद्धांत और कानून के विपरीत जाकर पंजाब का पानी लूटा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पानी की बाँट के विषय को राज्यों की सूची में से निकाल कर समवर्ती सूची में डालने की साज़िशे रची जा रही हैं। उन्होंने शक जाहिर करते कहा कि पानी का विषय, अगर समवर्ती सूची में डाला गया तो हमारी नदियों का पानी, आखिर में राज्य के अधिकारों से अलग कर दिया जायेगा और बाकी नदियों की ओर इनका राष्ट्रीयकरण होने बाद पंजाब के किसानों और आम लोगों को बहुत नुक्सान होगा।

उन्होंने कहा कि अकाली दल को भाजपा के साथ अपनी राजनैतिक सांझ तोड़ लेनी चाहिए। उन्होंने अकालियों पर दोहरी नीति का दोष लगाते कहा कि हरसिमरत कौर बादल मोदी सरकार का हिस्सा है जो कांग्रेस की पिछली सरकारों की तरह, पंजाब का पानी लूटने में यकीन रखती है। उन्होंने बड़े बादल के 2017 चुनावों समय दिए बयान कि वह पानी की एक भी बूँद पंजाब से नहीं जाने देंगे पर टिप्पणी करते कहा कि पंजाब केवल अकेला राज्य है जिसका 50 प्रतिशत पानी ग़ैर -राएपेरियन राज्यों को नाजायज तौर पर दिया जा रहा है। ज़िक्रयोग्य है कि इस मामले में पटियाला से संसद मैंबर डा. गांधी सहित अन्य पटीशनरें की ओर से हाईकोर्ट में डाली पटीशन में दावा किया था कि 1947 के बाद पंजाब का पानी अन्य राजयोग को मुफ़्त में दिया जा रहा जबकि इसका मुआवज़ा 80 हज़ार करोड़ से भी अधिक पंजाब को मिलना चाहिए।

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