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पंजाब

डेराबस्सी क्षेत्र में माइनिंग माफिया फिर सक्रिय

April 11, 2019 11:29 PM

-क्रशर यूनियन ने माइनिंग माफिया के दबाव में परेशान करने के लगाए आरोप,-हरियाणा से कच्चा माल लाने वाले वाहनों से गुंडा टैक्स वसूलने के लिए दबाव  

डेराबस्सी, जेएस कलेर 

मुबारिकपुर क्षेत्र से संचालित स्टोन क्रशरों और स्क्रीनिंग प्लांट्स के मालिकों ने पुलिस पर माइनिंग माफिया के दबाव में उनकों बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया है।
मुबारिकपुर क्रेशर एसोसिएशन के प्रधान अमरजीत बांसल, सीनियर उप प्रधान रणजीत सिंह, उप प्रधान कुलदीप सिंह बिट्टू, कैशियर मोहन अग्रवाल, पवन कुमार बिल्लू, ओम प्रकाश, बी.डी. गुप्ता, रोशन लाल सहित अन्यों ने बताया कि इस जोन में 42 के करीब स्टोन क्रेशर और 32 के करीब स्क्रीनिंग पलांट लंबे समय से पूरे कानूनी तरीके से चल रहे हैं। हज़ारों की संख्या में परोक्ष व अपरोक्ष यहाँ लोगों को कारोबार मिला हुआ है।

उन्होंने आरोप लगाया कि जब से राज्य में कांग्रेस सरकारी आई है उसके बाद लगातार माइनिंग माफिया की ओर से गुंडा टैक्स वसूलने के लिए अलग अलग तरीकों से उन्हें परेशान किया जा रहा है। यहाँ सारा कच्चा माल हरियाणा की नदियों से पूरी रॉयल्टी देने बाद में लाया जाता है। परन्तु पंजाब का माइनिंग माफिया उनसे लंबे समय से हरियाणा से आने वाले कच्चे माल पर रॉयल्टी के रूप में गुंडा टैक्स वसूलने के लिए दबाव बना रहा है जबकि माइनिंग माफिया के पास पंजाब के इस क्षेत्र में कोई नदी की मंज़ूरी नहीं है। इस काम में प्रशासन और पुलिस कथित तौर पर उक्त पूरा साथ दे रही है।
स्थानिय पुलिस की ओर से यहाँ पक्का नाका लगा कर कच्चा माल लाने वाली गाड़ियों को माल का बिल, गाड़ी के दस्तावेज़, ओवरलोड, चालक का लाइसेंस और अन्य कारण बना कर घंटों तक परेशान कर दबाव बनाया जा रहा है। इस सम्बन्धित वह बीते दिनों एसएसपी मोहाली हरचरन सिंह भुल्लर, डी.एस.पी. डेराबस्सी सिमनरजीत सिंह लंग सहित अन्य उच्च आधिकारियों को मिल कर अवगत करवा चुके हैं परन्तु अभी तक समस्या जैसे की तैसी बनी हुई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्दी उनकों इस से छुटकारा नहीं मिला तो वह संघर्ष करने के लिए मजबूर होंगे जिसकी पूरी ज़िम्मेदारी स्थानिक प्रशासन की होगी।

गुंडा टैक्स वसूलने की कार्रवाई को दिया जा जाता रहा है अंजाम...

जिक्रयोग है कि माइनिंग माफिया की ओर से पहले भी यहाँ पक्का टैंट लगा कर गुंडा टैकस वसूलना शुरू कर दिया गया था जिसके ख़िलाफ़ क्रेशर मालिकों ने संघर्ष शुरु किया गया था। उस समय पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने इसका सख़्त नोटिस लेते एस.डी.एम. डेराबस्सी, डी.एस.पी. और थाना प्रमुख को सस्पेंड कर विभागीय जांच के आदेश दे दिए थे। मुख्यमंत्री द्वारा फटकार के बाद काफ़ी महीने माइनिंग माफिया पूरी तरह गायब हो गया था। परन्तु अब कुछ दिनों से माफिया फिर से सक्रिय हो गया है।
डी.एस.पी. का पक्ष जानने के लिए बात करने पर डी.एस.पी. डेराबस्सी सिमरनजीत सिंह ने कहा कि क्रेशर यूनियन की ओर से माफिया के दबाव में कार्यवाही करने के झूठे आरोप लगाऐ जा रहे हैं जबकि कानून की पालना करने वाले किसी भी वाहन चालक को परेशान नहीं किया रहा। बल्कि पूरी सब डिवीज़न में अलग अलग स्थानों पर नाकाबंदी कर बिना बिल से कच्चा माल, बिना दस्तावेज़ों से वाहन चलाने या अन्य नियमों का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ नाका लगा कर चालान किये जा रहे हैं।

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