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हरियाणा

ठेकेदारों की निर्धारित डिफैक्ट लाइबिलिटी की मोनीटरिंग करने के अधिकारियों को निर्देश

May 30, 2019 12:25 PM

चंडीगढ़, फेस2न्यूूज:
हरियाणा के लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें) मंत्री राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ठेकेदारों की निर्धारित डिफैक्ट लाइबिलिटी की मोनीटरिंग सही ढंग से सुनिश्चित की जाए तथा जो ठेकेदार निर्धारित दरों से काफी कम रेट की कोटेशन देते है उनकी निर्माण सामग्री की गुणवत्ता नियंत्रण के नमूने नियमित रूप से समय-समय पर भरें, यदि नूमने निर्धारित मानदण्डों पर खरे नहीं उतरते हैं तो ऐसे ठेकेदारों को फिर से कार्य आवंटित न करें और टैंडर नए सिरे से आमंत्रित करें। राव नरबीर विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि विभाग के सभी 11 सर्कलों के कार्यकारी अभियंताओं व अधीक्षक अभियंताओं की नियमित बैठक बुलाई जाए और उनको डिफैक्ट लाइबिलिटी की मोनीटरिंग करने के सख्त निर्देश दिए जाएं। लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें) विभाग के नियमानुसार ठेकेदार की डिफैक्ट लाइबिलिटी अवधि सडक़ों के मामलों में चार वर्ष तथा भवनों के मामले में दो वर्ष होती है और इस अवधि में अगर निर्माण कार्य में किसी प्रकार की खामियां पाई जाती हैं तो ठेकेदार को उसकी मुरम्मत करनी होती है।
बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया कि कार्यकारी अभियंताओं व अधीक्षक अभियंताओं की आगामी बैठक 4 जून को प्रात:11 बजे पंचकूला के सेक्टर-1 स्थित विभाग के विश्रामगृह में बुलाई जाए। इसके बाद दूसरी बैठक 20 जून के बाद गुरुग्राम में बुलाई जाएगी।
राव नरवीर ने अधिकारियों को इस बात के भी निर्देश दिए कि निर्माणाधीन सडक़ परियोजना में, चाहे वह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की हो या राज्य राजमार्गों की, जहां-जहां वन विभाग या पर्यावरण विभाग की अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के कारण विलम्ब हो रहा है उन मामलों की फाइल सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर निकलवाएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहले की ऐसी विलम्बता वाली फाइलों पर कड़ा संज्ञान ले रहे है।

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