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हरियाणा

पारदर्शिता लाने के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम लागू करें सरपंच: सूचना आयुक्त

July 12, 2019 12:25 PM

चंडीगढ़, फेस2न्यूज:
हरियाणा के सूचना आयुक्त श्री जय सिंह बिश्रोई ने कहा है कि सूचना का अधिकार जनता का मौलिक अधिकार है, ऐसे में बिना किसी तथ्य कारणों के सूचना न देना या जानबूझकर अपूर्ण सूचना देना पूरी तरह से गलत है। जानबुझकर सूचना न देने या अर्पूण सूचना देने वाले जन सूचना अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
वे फतेहाबाद जिला के गांव भोडिया खेड़ा खेल स्टेडियम में जिला के सरपंचों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों व कर्मचारियों के एक दिवयीय सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 पर आयोजित प्रशिक्षण शिविर को संबोधित कर रहे थे।
श्री बिश्नोई ने कहा कि सूचना का अधिकार एक क्रांतिकारी अधिनियम है। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार को रोकने में भी इस अधिनियम ने काफी अह्म रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि जन सूचना अधिकारियों का दायित्व सूचना देना है, सूचना न देने के तरीके ढूंढना नहीं है।
सूचना आयुक्त ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 में लागू हुआ है। इसके तहत सूचना मांगने वाले व्यक्ति को 30 दिन में सूचना देनी अनिवार्य है। सूचना नहीं देने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी सूचना के लिए कहेगा, सूचना न देने की सूरत में संबंधित पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है और सूचना देना भी अनिवार्य है।
सूचना आयुक्त ने सरपंचों को आह्वान किया कि वे अपने कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम को लागू करें। कोई भी व्यक्ति अगर इस अधिनियम के तहत सूचना लेता है, तो उसे सूचना दी जाएं। सरपंच अपने गांव के रिकॉर्ड को दुरूस्त करके कंप्यूटराईज करें। कंप्यूटराईज होने के बाद उन्हें सूचना देने में काफी कठिनाईयों से मुक्ति मिलेगी और कार्यों में भी तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि सरपंचों को इस अधिनियम की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अधिनियम की जानकारी होने पर ही वे सही तरीके से जवाब दे सकते हैं और वे अनावश्यक प्रकार के झंझटों से भी बच सकते हैं। उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधि व अधिकारी इस अधिनियम का अध्ययन करें तो उन्हें उनकी शक्तियां व कार्य प्रणाली बारे जानकारियां मिल सकेगी।
इसके अलावा प्रशिक्षण शिविर को अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. सुभीता ढाका, एसडीएम सुरजीत सिंह नैन, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी अनुभव मेहता ने भी संबोधित किया।

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