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पंजाब

एयरपोर्ट के 100 मीटर भबात एरिया में पीला पंजा चलना तय, गिराए जाएंगे 98 निर्माण

August 23, 2019 09:11 PM

जीरकपुर, जेएस कलेर                                                                                                                अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की 100 मीटर क्षेत्र में जिसमें जीरकपुर के गांव भबात क्षेत्र का बहुत बड़ा हिस्सा आता है में 2011 के बाद बने 98 निर्माणों पर प्रशासन का पीला पंजा चलना लगभग तय हो गया है। इस क्षेत्र में कुछ प्रभावशाली राजनीतिक लोगों ने खुद के गोदाम व भोले भाले लोगों को अंधेरे में रख क्लोनिया काट प्लॉट बेच दिए हैं।                                  निर्माण संबंधी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दायर एक स्टेटस रिपोर्ट पर आदेश जारी करते हुए पीठ ने इन सभी निर्माण को गिराने के लिए कहा है। इसके लिए पंजाब सरकार को चार महीने का समय दिया गया है।                                    हाईकोर्ट के आदेशों पर पंजाब सरकार के मुख्य सचिव के नेतृत्व में गठित कमेटी की दो बैठकों के मिनट्स और एयरपोर्ट की 100 मीटर क्षेत्र में निर्माणों की स्टेटस रिपोर्ट दायर करते हुए पंजाब के एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि 2011 में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना के बाद 100 मीटर की परिधि में 98 निर्माण चिन्हित किए जा चुके है। इन्हें गिराने को लेकर पंजाब सरकार और केन्द्र सरकार में कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने निर्माण गिराने के लिए छह महीने की अवधि मांगी लेकिन कोर्ट ने चार महीने का समय दिया। पंजाब सरकार की स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2008 में जारी अधिसूचना से 2011 की अधिसूचना जारी होने के बीच भी 20 अवैध निर्माण हुए थे। 2008 से पहले इस क्षेत्र में 190 निर्माण हो चुके थे। हाईकोर्ट ने 2011 से पहले हुए इन निर्माणों के संबंध में अगली सुनवाई पर फैसला लेने की बात कहते हुए सरकार को निर्देश दिए हैं कि पहले चिन्हित किए जा चुके 98 निर्माणों को गिराया जाए। वहीं हाईकोर्ट के आदेशों पर 98 घरों पर आशियाना उजड़ने की तलवार लटक गई हैं और लोग चिंता में है कि कहां जाएंगे कहाँ रहेंगे बच्चे कैसे पालेंगे।

इस बारे नगर कौंसिल ज़ीरकपुर के ईओ सुखजिन्दर सिंह सिद्धू ने कहा कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशें पर ग्राउंड सर्वेक्षण कर कर विवरण इकठ्ठा किये जा चुके हैं, जिसकी रिपोर्ट समिति को सौंप दी गई है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट नें 2011 के बाद बने 98 अवैध निर्माणों को तोड़ने के आदेश दिए हैं।

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