ENGLISH HINDI Saturday, July 04, 2020
Follow us on
 
राष्ट्रीय

कोटद्वार में 300 बैड के सुपर स्पेशियल हाॅस्पिटल की स्वीकृति

October 12, 2019 11:05 AM

देहरादून, ओम रातुड़ी: राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) की बैठक में कोटद्वार में 300 बैड के सुपर स्पेशियल हाॅस्पिटल की स्वीकृति के साथ पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसे संस्थानों को भी ई.एस.आई.सी. के दायरे में लाने का फैसला लिया गया, जिनमें 5 कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके अलावा स्वैच्छिक ई.एस.आई.सी. के लिए भी प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया। बोर्ड बैठक में पर्वतीय क्षेत्रों की विषम भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए 10 से 20 बैड के अस्पतालों को भी सम्बद्धता देने का फैसला लिया गया।
रिस्पना पुल, हरिद्वार रोड स्थित एक होटल में श्रम मंत्री डा0 हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 7वीं क्षेत्रीय परिषद की बैठक में बताया गया कि उत्तर प्रदेश से अलग होते समय ई.एस.आई.सी. के तहत लगभग 30 हजार कर्मचारी लाभान्वित होते थे जबकि इस वक्त लगभग 28 लाख कर्मचारियों को ई.एस.आई.सी. से चिकित्सकीय सुविधायें प्रदान की जा रही हैं जबकि कर्मचारियों का ढांचा वही है जो उत्तर प्रदेश के समय था। बोर्ड ने सर्वसम्मिति से वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप कर्मचारियों-अधिकारियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया। यह भी निर्णय लिया गया कि ई.एस.आई.सी. अस्पताल रूद्रपुर का उद्घाटन फरवरी, 2019 में हो गया था किन्तु अभी तक अस्पताल में मात्र ओ0पी0डी0 कार्य कर रही है। इसके लिए भारत सरकार से तुरन्त परामर्श कर वहां यथोचित् सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए कहा जायेगा जिससे 100 बैड में से कम से कम 50 बैड अगले 03 महीने में कार्य करने लगे और राज्य के कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके।
डा. रावत की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक में कोटद्वार के अन्दर 300 बैड के सुपर स्पेशियल अस्पताल के निर्माण को भी हरी झण्डी दी गयी। हाल में नई दिल्ली में केन्द्रीय श्रम मंत्री सन्तोष गंगवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस अस्पताल के निर्माण का निर्णय लिया गया था। स्मरण रहे कि राज्य सरकार पहले ही इस अस्पताल के लिए भूमि अधिग्रहित कर उस पर चारदीवारी करवा चुकी है।
यह भी निर्णय लिया गया कि हरिद्वार में 100 बैड के ई.एस.आई.सी. अस्पताल के लिए शीघ्र ही कार्य शुरू कर दिया जायेगा, इसके लिए आंवटित भूमि में सिडकुल द्वारा कुछ भूमि वापिस मांगे जाने के सम्बन्ध में उच्चस्तरीय वार्ता कर इसका निराकरण कर लिया जायेगा। बोर्ड अध्यक्ष एवं श्रम मंत्री डा0 हरक सिंह रावत ने अपर सचिव, श्रम को निर्देश दिया कि प्रत्येक जिलाधिकारी को पत्र लिखकर जिले में ई.एस.आई.सी. डिस्पेन्सरी एवं अस्पताल के लिए भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जायेगा। बैठक में कर्मचारी राज्य बीमा सोसायटी के साथ कोटद्वार, ऊद्यमसिंह नगर, हरिद्वार एवं देहरादून में स्थानीय कमेटी के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई। कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा देने के लिए आई0टी0 पार्क और नेहरू काॅलोनी स्थित डिस्पेन्सरी में पैथौलाजी लैब भी शुरू की जायेगी।
श्रम मंत्री ने प्रोजेक्ट धनवन्तरी के अन्तर्गत ई.एस.आई.सी. को प्रत्येक डिस्पेन्सरी के साथ निदेशालय और क्षेत्रीय कार्यालय से हाईटेक आॅनलाईन व्यवस्था बनाने के लिए कहा जिससे प्रत्येक डिस्पेन्सरी के आंकडे सभी सम्बन्धित जिम्मेदार लोगों तक पहुंच सके एवं कर्मचारियों और अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जा सके।
बोर्ड बैठक में फैसला लिय गया कि अनुबन्धित अस्पतालों में ई.एस.आई.सी. से आच्छादित कर्मचारियों के भर्ती होने पर अधिकतम 72 घंटे के अन्दर सम्बन्धित जिलों के कार्यालयों को सूचित करना पडे़गा नहीं तो उनका बिल भुगतान रोक दिया जायेगा। पर्वतीय जनपदों की विषम भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए अब 5 कर्मचारियों वाले संस्थानों को भी ई.एस.आई.सी. में अपने श्रमिकों को पंजीकृत कराना होगा अन्यथा उनका पंजीकरण नहीं होगा।

कुछ कहना है? अपनी टिप्पणी पोस्ट करें
 
और राष्ट्रीय ख़बरें
कोविड-19: ठीक होने की दर बढ़कर 60 प्रतिशत पहुंची उच्च स्तरीय उद्योग परामर्श में शीर्ष हस्तियां ले रही है भाग वेबिनार में बताए महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के गुर केरल व हिमाचल दो राज्यों में बहुत सी साझी बातें: डॉ. चौहान किसानों को घर पर मिलेगी मिट्टी के नमूनों के मुफ्त परीक्षण की सुविधा "खोले पंख उत्कर्ष के" आज से कोविड-19 के खिलाफ तैनात स्वास्थ्यकर्मियों के लिए सुरक्षात्मक चश्मा क्वांटम संचार प्लेटफार्म सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की सिमुलेशन टूलकिट विकसित कोविड-19 के परीक्षण के लिए एनबीआरआई में वायरोलॉजी प्रयोगशाला की शुरुआत कोविड-19 से बचने हेतु टीके की योजना और तैयारियों की समीक्षा बैठक