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चंडीगढ़

नया उपभोक्ता अधिनियम एक रामबाण,'कंज्यूमर इज़ ऑलवेज राइट' विषय पर सेमिनार

October 20, 2019 07:41 AM

चंडीगढ़, संजय कुमार मिश्रा
यहां एसडी कॉलेज चंडीगढ़ में शनिवार रोटारैक्ट क्लब ने 19 अक्टूबर को रोटरी क्लब चंडीगढ़ सेंट्रल एवं रोटरी क्लब चंडीगढ़ मिड टाउन के सहयोग से 'कंज्यूमर इज़ ऑलवेज राइट' विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया ।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप मे राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आर.के. अग्रवाल (सेवानिवृत्त), सहित कई अन्य गणमान्य जैसे उपभोक्ता एसोसिएशन पंचकुला के अध्यक्ष एन सी राणा, रोटरी क्लब चंडीगढ़ मिडटाउन के अध्यक्ष सलिल बाली एवं राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग नई दिल्ली के पूर्व मेम्बर डॉ बी सी गुप्ता (सेवानिवृत्त आईएएस) अतिथियों ने शिरकत की और अपने अपने विचार रखे ।

चीफ गेस्ट न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल ने  कहा, नया उपभोक्ता अधिनियम 2019 नए उपायों के बारे में बताता है और उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के लिए मौजूदा नियमों को सख्त बनाता है, भ्रामक विज्ञापनों के लिए सख्त दंड, ई-कॉमर्स के लिए दिशानिर्देश और इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाताओं को नए अधिनियम के माध्यम से और भी ज़िम्मेवार बनाता है ।

इस सम्मेलन मे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पर भी चर्चा हुई जिसमें आज के डिजिटल युग में उपभोक्ताओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर ध्यान दिया गया है। वक्ता एनसी राणा ने समझाया कि - उपभोक्ता कौन है ? एवं उपभोक्ता संघों के बारे में भी बात की, जो उपभोक्ता एवं उनके अधिकारों के उत्थान एवं उपभोक्ता मामलो को हल करने की पूरी कोशिश करते हैं।

एक अन्य अधिवक्ता एवं स्पीकर सुखदीप सिंह ने इंगलेंड एवं अमेरिका मे प्रचलित विभिन्न उपभोक्ता कानूनों के बारे में बताया । चंडीगढ़ के न्यायिक अकादमी के निदेशक डॉ बलराम गुप्ता ने बताया कि रोटरी क्लब विवादों को सुलझाने के लिए किस तरह से आगे आकर मध्यस्थता के माध्यम से मदद कर रही है । डॉ बीसी गुप्ता ने 'उपभोक्ता कानून के साथ मेरा प्रयास' के बारे में बात की और केस स्टडी के माध्यम बताया कि आम लोग किस तरह से अपने दैनिक जीवन मे परेशान होते हैं।

उन्होंने बताया कि कैसे उपभोक्ता को जागरूक होना चाहिए और उपभोक्ता मुद्दों को अदालत से बाहर निकालने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए । चीफ गेस्ट न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल ने  कहा, नया उपभोक्ता अधिनियम 2019 नए उपायों के बारे में बताता है और उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के लिए मौजूदा नियमों को सख्त बनाता है, भ्रामक विज्ञापनों के लिए सख्त दंड, ई-कॉमर्स के लिए दिशानिर्देश और इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाताओं को नए अधिनियम के माध्यम से और भी ज़िम्मेवार बनाता है ।

नया अधिनियम उपभोक्ताओं और समाज के लिए बड़े पैमाने पर एक रामबाण है। उन्होंने बताया कि न्याय में देरी का मतलब न्याय से इनकार है और नया अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ता शिकायतों का 90 दिनों में निस्तारण किया जाए।

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