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पंजाब

एयरफोर्स बाउंड्री के 100 मीटर क्षेत्र में रह रहे लोगों ने उठाए सिस्टम पर गंभीर सवाल

October 30, 2019 09:37 PM

नगर कौंसिल के पास घर का नक्शा अब अवैध कैसे: याचिकाकर्ता

जीरकपुर, जेएस कलेर

चंडीगढ़ एयरपोर्ट व एयरफोर्स स्टेशन के नजदीक बसे लोगों ने नगर कौंसिल जीरकपुर द्वारा वर्क्स ऑफ डिफेंस एक्ट के अधीन 100 मीटर क्षेत्र में बसे लोगों को दिए गए नोटिसों को असंवैधानिक और उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर जा कर की गई कार्रवाई करार दिया है.

  याचिकाकर्ता उर्मिला, शशि देवी, कंचन, गुरजीत सिंह व अन्यों कहा कि किस अधिकार से नगर कौंसिल जीरकपुर उनको नोटिस भेज रही है जबकि उनके घरों के नक्शे नगर कौंसिल जीरकपुर को मोटी फीस अदायगी के बाद पास किए गए हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उनके आशियानों को तोड़ने से पहले उन भ्रष्ट अधिकारियों और पार्षदों पर उनकी संपत्ति की जांच कर कार्रवाई करे जिन्होंने इस जगह पर जिन्होंने इस जगह पर प्लाट काटने की अनुमति दी थी और पंजाब सरकार के खजाने के साथ साथ अपने निजी बैंक बैलेंस और प्रोपर्टी में इज़ाफ़ा किया था।

उन्होंने इस सारे खेल में कॉलोनी काटने वाले पार्षदों, पटवारियों, तहसीलदारों व नगर कौंसिल के अधिकारियों पर सवाल उठाया कि जब उन्हें पता था की यह क्षेत्र वर्क्स आफ डिफेंस एक्ट में आता है तो कैसे किसी ने यहाँ प्लॉटिंग की, कैसे पटवारियों ने खेती योग्य भूमि के गज़ों के हिसाब से फरदें दीं , कैसे तहसीलदारों ने उन प्लाट्स की रजिस्ट्री की और कैसे नगर कौंसिल के अधिकारियों और कॉलोनाइजरों की साठगांठ ने सारे मामले को जानते हुए नकशे पास किए।

इस मामले में उच्चस्तरीय कमेटी बनाने की मांग करते हुए कहा कि उनके घर तोड़ने से पहले इन सभी पहलुओं पर पहले सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी से इस मामलें में जांच की जाए या फिर उन्हें उनकी जमीन की मौजूदा कीमत सहित नक्शा फीस सहित लगाई गई निर्माण सामग्री सहित बनता मुआवजा दिया जाए।

इससे पहले भी याचिकाकर्ताओं ने 2019 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में रिट पटीशन नंबर 21946 डाल जीरकपुर के कार्यकारी अधिकारी द्वारा एयरफोर्स के 100 मीटर क्षेत्र के संदर्भ में दिए गए नोटिस को उनके अधिकार क्षेत्र में बाहर जाकर की गई कार्रवाई पर सुनवाई करने की मांग कर चुके हैं। माननीय कोर्ट में याचिकाकर्ताओं द्वारा बताया गया कि डिफेंस एरिया के नजदीक निर्माण की स्वीकृति 18 मई 2011 को की गई नोटिफिकेशन के आधार पर दी गई थी जिसके बारे में 18 मार्च व 25 मार्च 2015 को पत्र जारी कर जानकारी दी गई थी और अब केंद्र सरकार द्वारा 25 अक्टूबर 2016 में कई गई नोटिफिकेशन मुताबिक इस क्षेत्र में निर्माण की परिधि को कम कर 100 मीटर से 10 मीटर कर दिया गया है ।

वर्क्स ऑफ डिफेंस एक्ट 1903 की तीन साल तक नोटिफिकेशन न होने पर हुआ समाप्त: याचिकाकर्ता

उन्होंने कोर्ट से फरियाद लगाई थी कि केंद्र सरकार द्वारा जारी वर्क्स ऑफ डिफेंस एक्ट 1903 की धारा 3 व 7 के अंतर्गत की गई नोटिफिकेशन की मियाद केवल 3 साल होती है जबकि 100 मीटर क्षेत्र में प्रतिबंध लगाने की आखरी नोटिफिकेशन 13 जनवरी 2010 को की गई थी जिसका उल्लेख नगर कौंसिल जीरकपुर के कार्यकारी अधिकारी द्वारा पंजाब म्युनिसिपल एक्ट 1911 की धारा 195 व 195 ए के अंतर्गत दिए गए नोटिसों में भी है जिसमें कहा गया है कि इस क्षेत्र में किए गए निर्माण अवैध हैं जबकि याचिकाकर्ताओं के साइट प्लान नगर कौंसिल की ओर से पास किए गए हैं

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