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हरियाणा

सतलज यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर के माध्यम से हरियाणा को अपने पानी का हिस्सा मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता :मनोहर

February 26, 2020 10:45 PM

चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि सतलज यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर के माध्यम से हरियाणा को अपने पानी का हिस्सा मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय (एससी) ने पहले ही हरियाणा के पक्ष में अपना फैसला दे दिया है कि नहर के पानी में राज्य की अपनी वैध हिस्सेदारी है।श्री मनोहर लाल आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे थे।

पत्रकारों द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री श्री अमरिंदर सिंह द्वारा एसवाईएल मुद्दे पर दिए गए एक बयान से संबंधित पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए श्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा को पानी मिलने के लिए एसवाईएल नहर के निर्माण से संबंधित एकमात्र मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही किसी एजेंसी को कार्यान्वयन आदेश जारी करेगा, जोकि शायद केंद्र सरकार की एजेंसी हो सकती है ताकि एसवाईएल नहर का निर्माण जल्द से जल्द शुरू किया जा सके।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके (श्री मनोहर लाल) के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की थी और उनसे एसवाईएल नहर के जल्द पूरा करने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि राज्य के हित में पार्टी लाइनों से ऊपर उठकर सामूहिक प्रयास किए जा रहे हैं।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि उन्होंने श्री ट्रम्प को सूचित किया कि जैसे वर्जीनिया वाशिंगटन डी.सी के लिए है, वैसे ही हरियाणा दिल्ली के लिए है। समानताओं का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि जैसे हरियाणा तीन तरफ से दिल्ली को घेरता है, उसी तरह वर्जीनिया शहर वाशिंगटन को तीन तरफ से घेरे हुए है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए हरियाणा सरकार ने विदेश सहयोग विभाग की स्थापना की है।  

हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि  प्रदेश में स्थित सभी रेलवे फाटकों पर आरओबी या आरयूबी बनाकर उन्हें फाटक मुक्त बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार द्वारा भारतीय रेलवे मंत्रालय के साथ समझौता किया गया है। श्री दुष्यंत चौटाला आज यहां हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के चौथे दिन प्रश्नकाल के समय एक बादली विधानसभा क्षेत्र के पेलपा गांव के बाईपास के बारे पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने सदन को इस बात से अवगत करवाया कि पेलपा गांव के एक ओर राज्यीय राजमार्ग है और दूसरी ओर राष्ट्रीय राजमार्ग है तथा एक ओर कुण्डली-मानेसर एक्सप्रैस वे लगता है। विभाग द्वारा वहां का अध्ययन करवाया गया और पाया गया कि उस सडक़ का दोष दायित्व अवधि (डीएलपी) का समय दिसम्बर 2020 तक है। इसके बाद विभाग द्वारा इन तीन स्थानों पर जमीन लेकर बाईपास का निर्माण करवाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि पेलपा, सुबाना, सौंधी व केएलपी के साथ लगते अन्य स्थानों पर पैनासोनिक जैसी कई कम्पनियों ने अपनी इकाईयां स्थापित की हैं। यहां पर औद्योगिक विकास और अधिक हो और सडकों के सुदृढकरण के लिए उद्योगों से भी सहयोग लिया जाएगा। 

तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली का विस्तार परिसर बाढ़सा, झज्जर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली द्वारा जैव-विज्ञान पार्क के रूप मे स्थापित किया जा रहा है। श्री विज ने विधानसभा में बजट सत्र के दौरान  एक प्रश्न के  उतर देते हुए बताया कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के आश्वासन अनुसार इसे भूमि की स्वीकृति एवं परिग्रहण के तीन साल के अंदर पूरी तरह कार्यात्मक बना दिया जाएगा। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने बताया कि गांव बाढ़सा,जिला झज्जर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,दिल्ली का विस्तार केंद्र जैव-विज्ञान पार्क के रूप में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान-।। के पास विकासित किया जाना है।उन्होनें बताया कि ग्राम पंचायत बाढ़सा जिला झज्जर की 50 एकड भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा 15.19 करोड की लागत से खरीदी गई थी।

‘म्हारा गांव-जगमग गांव योजना’

 हरियाणा में ‘म्हारा गांव-जगमग गांव योजना’ के तहत इस समय 9 जिलों-अम्बाला, पंचकूला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, सिरसा और फतेहाबाद में 11 केवी के 1048 आरडीएस फीडरों के 4463 गांवों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। इनमें से उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के 528 फीडरों के 2637 गांव और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के 520 फीडरों के 1826 गांव शामिल हैं।  इस बात की जानकारी हरियाणा के विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री रणजीत सिंह ने आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक श्री जयवीर सिंह द्वारा पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में सदन को दी। उन्होंने सदन को अवगत करवाया कि ‘म्हारा गांव-जगमग गांव योजना’ ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की तर्ज पर बिजली प्रदान करने के उद्देश्य से पहली जुलाई, 2015 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए नंगी तारों को एबी केबल के साथ बदलने, खराब या इलैक्ट्रो मैकेनिकल मीटरों को बदलने, बिजली मीटरों को घरों से बाहर शिफ्ट करने, वितरण ट्रांसफार्मरों का अनुरक्षण करने तथा एलडी प्रणाली का अनुरक्षण जैसी गतिविधियां चलाई जाती हैं। इसके तहत, एक बार मीटर बदलने या पुन: लगाने का कार्य मौके पर किया जाएगा और मीटर को एम एंड टी लैब में आगे चैकिंग के लिए नहीं भेजा जाएगा।

हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल ने बताया कि वर्तमान सरकार ने प्रदेश में कुल 52 सरकारी कालेज स्थापित किए हैं जिनमें से 30 कालेज केवल लड़कियों के हैं। नए सरकारी कालेजों में से 16 के भवन बनकर तैयार हो चुके हैं बाकि पर काम चल रहा है।

शिक्षा मंत्री आज हरियाणा विधानसभा सत्र में प्रश्नकाल के समय एक विधायक द्वारा कालेज खोलने से संबंधित पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 157 सरकारी कालेज स्थापित हैं जिनमें से अकेले जींद जिला में 8 कालेज हैं।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि जींद जिला के गांव पिल्लूखेड़ा में प्रस्तावित राजकीय कन्या कालेज की कक्षाएं वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2019-20 से वैकल्पिक भवन में चलाई जा रही हैं, जल्द ही इस कालेज के भवन का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। फिर कक्षाएं अपने भवन में शुरू हो जाएंगी। उन्होंने आगे बताया कि इस कालेज के भवन निर्माण हेतु करीब 8-10 एकड़ भूमि की आवश्यकता थी। इसके लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा नजदीक के गांव जामनी में 8 एकड़ भूमि चिन्हित कर ली गई है, इस भूमि के अधिग्रहण के 6 माह बाद भवन निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

उन्होंने एक अन्य विधायक के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि सोनीपत जिला में 20 सरकारी कालेज चल रहे हैं, इनमें एक कालेज गन्नौर में है। राज्य सरकार का लक्ष्य 20 किलोमीटर की परिधि में कम से कम एक कालेज खोलना है।

एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने बताया कि होडल विधानसभा क्षेत्र में राज्य सरकार का एक सरकारी कालेज खोलने का प्रस्ताव है। इसके लिए जमीन का ले-आऊट प्लान बनाया जा रहा है, शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस कालेज के लिए आगामी शैक्षणिक सत्र 2020-21 से कक्षाएं शुरू कर जाएंगी। जब तक कालेज भवन का निर्माण पूरा नहीं होगा तब तक इस कालेज की कक्षाएं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मंडोली में लगाई जाएंगी

हरियाणा में फरीदाबाद के राजा नाहर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए 115 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी, जिसका 40 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। इस स्टेडियम का निर्माण वर्ष 1987 में किया गया था और यहां पर आठ एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच तथा छ: महिला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों का आयोजन किया जा चुका है।

यह जानकारी खेल राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने आज यहां हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के चौथे दिन प्रश्नकाल के समय एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है या नहीं, के उत्तर में सदन को दी। उन्होंने बताया कि खेल प्रतिभा के लिए जमीनी स्तर पर खिलाडिय़ों का उभरकर आना जरूरी है। आम तौर पर क्रिकेट अकादमियां प्राईवेट स्तर पर चलाई जाती हैं और एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए कम से कम 200 करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता पड़ती है। खेल विभाग के बजट में से अगर कोच और कर्मचारियों के वेतन और खिलाडिय़ों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि व अन्य मदों को निकाल दिया जाए तो केवल 130 करोड़ रुपये की राशि शेष रह जाती है, जो एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए कम पड़ती है।

सरदार संदीप सिंह ने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि हिसार में महावीर स्टेडियम एक अच्छा स्टेडियम है जहां पर 15 गेम्स खेली जाती हैं और यहां से 20 से अधिक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी निकले हैं जबकि इस स्टेडियम में 12 कोच नियुक्त हैं।

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