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हरियाणा

हरियाणा सरकार का कोविड-19 फाइनेंशियल सपोर्ट ऐलान

March 30, 2020 01:38 PM

चंडीगढ, संजय मिश्रा:
कोविड-19 लॉक डाउन पर हरियाणा सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए एक बड़ा निर्णय लिया है। जिसके तहत जिस भी परिवार को किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है और अभी तक अन रजिस्टर्ड परिवार है, उसे अब हर सप्ताह ₹1000 की आर्थिक मदद दी जाएगी। जब तक देश में लॉक डाउन जारी रहेगा तब तक ये आर्थिक मदद ऐसे परिवारों को जारी रहेगी। घोषणा के मुताबिक जो इस तरह का अन रजिस्टर्ड परिवार है वह अपने नजदीकी सीएससी सेंटर में ऑनलाइन अप्लाई करवा सकता है।
कोविद-19 फाइनेंशियल सपोर्ट नाम से वेबसाइट लांच करते हुए एक अधिकारी ने बताया कि इस साइट पर सी एस सी के माध्यम से ऐसे परिवारों का रजिस्ट्रेशन शुरू है जिसका पहले किसी अन्य योजना में रजिस्ट्रेशन नही हुआ है। उपरोक्त वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक पूरे हरियाणा में अबतक करीब 61000 परिवारों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है।
ज्ञात हो कि इससे पहले हरियाणा सरकार ने इस देश व्यापी लॉक डाउन की मार से प्रभावित भवन निर्माण में लगे रजिस्टर्ड कामगारों को वित्तीय सहायता की घोषणा की थी।
इसके ठीक बाद मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत रजिस्टर्ड परिवारों को पेंशन एवं बीमा योजना के लिए प्रतिवर्ष 6000 रुपए की भुगतान को भी तुरंत जारी करने कि घोषणा कि थी। यही नहीं अगले वित्त वर्ष के 6000 रुपए का भुगतान भी एडवांस में ही अप्रैल माह में जारी करने की घोषणा की गई है।
दूसरी ओर प्रदेश के सी एस सी संचालकों जिसके द्वारा उपरोक्त घोषणा असल रूप में आम जनता तक पहुंचना है, के लिए वित्तीय सहायता की कोई घोषणा नहीं होने से उसमे नाराजगी भी देखी जा रही है। सी एस सी संचालकों का कहना है कि प्रदेश सरकार अपने किसी योजना को आम जनता तक पहुंचाने के लिए सी एस सी को इस्तेमाल करने के ऐसे घोषणा करती है जैसे सी एस सी संचालक प्रदेश सरकार से नियमित वेतन पाने वाला कोई कर्मचारी हो, जबकि वास्तविकता ये है कि प्रत्येक सरकारी योजनाओं को सही मायनों में आम जनता तक पहुंचाने वाले सी एस सी संचालकों को इस लॉक डाउन में प्रदेश सरकार भूल गई हैं कि उसके परिवार का गुजार कैसे होगा?

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