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राष्ट्रीय

COVID-19: केंद्र सरकार ने की कई छूट एवं एक्सटेंशन की घोषणा

April 01, 2020 05:01 PM

चंडीगढ, संजय मिश्रा:
Covid-19 लॉकडाउन के कारण पूरा देश ठहर सा गया है जिससे कई काम समय से पूरे कर पाना मुश्किल था जिसे देखते हुए वित्त मंत्री और रिजर्व बैंक ने लोगों की चिंताएं कम करने के लिए कई छूट एवं एक्सटेंशन दी है जिन में—
1 वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्‍स सेविंग इनवेस्‍टमेंट करने की समयसीमा सरकार ने 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दिया है।
2 पैन और आधार को अब 30 जून, 2020 तक लिंक किया जा सकता है। इसके लिए पहले 31 मार्च की समयसीमा थी. जिन लोगों के आधार और पैन अब तक नहीं लिंक हैं, उनके लिए यह बड़ी राहत है।
3 वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2019 थी जिसे एक महीने के लिए बढ़ाकर 31 अगस्त 2019 कर दिया गया था। 1 सितंबर 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक रिटर्न फाइल करने पर अधिकतम जुर्माना 5000 रुपया था। 1 जनवरी से 31 मार्च 2020 तक रिटर्न फाइल करने पर अधिकतम जुर्माना 10 हजार रुपये होता है। फिलहाल इस तारीख को बढ़ा कर 30 जून कर दिया गया है।
4 विवाद से विश्‍वास स्‍कीम का ऐलान बजट 2020 में हुआ था। इसके तहत कहा गया था कि जो करदाता सरकार के साथ अपने टैक्‍स विवाद को निपटाना चाहते हैं, उन्‍हें यह काम 31 मार्च, 2020 तक कर लेना था। अब इस तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया गया है। ज्ञात हो कि इसमें उन्‍हें चुनिंदा मामलों में केवल टैक्‍स की मूल रकम देनी होगी, पेनल्‍टी या उस पर बना ब्‍याज माफ किया जाएगा। स्‍कीम के लिए फॉर्मों को 18 मार्च, 2020 को ही नोटिफाई किया गया था. मियाद को बढ़ाना इसलिए जरूरी था क्‍योंकि कई करदाता अपने सीए के पास यह पता लगाने के लिए नहीं जा पा रहे थे कि उन्‍हें स्‍कीम को चुनना चाहिए या नहीं।
5 जीएसटी के स्तर पर भी राहत दी गई है। मार्च, अप्रैल और मई 2020 के लिए जीएसटी रिटर्न और कम्पोजिट रिटर्न की तारीख को आगे बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया गया है।
6 डेबिट कार्डधारक अगले तीन महीनों तक किसी भी बैंक के एटीएम से पैसे निकाल सकेंगे जिसपर कोई चार्ज नहीं लगेगा। कोरोना टाइम के लॉकडाउन के कारण पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए लोग नजदीकी एटीएम से पैसे निकाल सकेंगे, फिर चाहे वह किसी भी बैंक का क्यों न हो।
7 कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के कारण लोगों की बढ़ती परेशानिमयों को देखते हुए बड़ी राहत देते हुए पिछले सप्ताह वित्त मंत्री ने कहा कि बैंक अकाउंट में मिनिमम अमाउंट बैलेंस (MAB) रखना जरूरी नहीं है।
8 सरकार अगले तीन महीने तक ईपीएफ खाते में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के हिस्से का पैसा खुद जमा करेगी। यह नियम 100 से कम एम्प्लयॉज वाली कंपनियों के कर्मियों के लिए होगा। कुल (12+12)% EPF योगदान सरकार अपनी तरफ से करेगी ताकि उनका खाता चलता रहे।
9 होम लोन, कार लोन या किसी अन्य मोटर वाहन लों या पर्सनल लोन या मशीनरी के लिए लोन लेने वाले कारोबारियों को अगले 3 महीने तक लोन की किस्त टालने की छूट होगी ।
10 क्रेडिट कार्ड के बकायों पर भी मोरेटोरियम की घोषणा कर दी गई है। लेकिन क्रेडिट कार्ड का कर्ज एक महंगा कर्ज माना जाता है और इसका ब्याज बड़ी तेजी से जमा होता चला जाता है। इसी वजह से क्रेडिट कार्ड का भुगतान करते रहने चाहिए, क्योंकि मोरेटोरियम के दौरान भी इस पर ब्याज लगता रहेगा जो आगे चलकर एक बड़ा वित्तीय बोझ बन सकता है। इसलिए, यदि आप आसानी से ये भुगतान करने में सक्षम हैं तो समय रहते अपना बकाया चुकाते रहें।
11 Covid 19 से मुकाबला के लिए बनाया गया सरकारी फंड पी एम् केयर रिलीफ फंड में डोनेशन को 100 प्रतिशत करमुक्त घोषित किया गया है।

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