ਕਿਸ਼ਾਊ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਯਮੁਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ; ਮੇਜ਼ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ: ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ

ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਲਿਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪਟਿਆਲਾ: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਾਊ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐੱਮਓਏ) 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ, ਆਈਏਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਿੰਚਾਈ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ: ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਟ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

“ਮਸਲਾ ਕਿਊਸਿਕਾਂ ਜਾਂ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,” ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਮਸਲਾ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਟੱਲ ਹੱਕ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਦਾ।”

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ਼ਾਊ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਲ-ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨੱਬੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਗਤ ਉਹ ਆਪ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਤਾਂ

ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1994 ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਨ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੱਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਆਧਾਰ;ਤੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਤੱਟਵਰਤੀ (ਰਿਪੇਰੀਅਨ) ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਕ ਨਾਲ, ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਗਾਧਰੀ-ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਪੱਟੀ ਰਾਹੀਂ ਯਮੁਨਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। “ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣਾ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 1966 ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਉਸੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। “ਇਹ ਤਰਕ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। “ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਾਊ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਿਸ਼ਾਊ ਅਤੇ ਅੱਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ·ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਘੱਗਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੌਸ਼ੱਲਿਆ ਡੈਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।”

ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ  ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:

▪ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ;
▪ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ;
▪ ਜਦੋਂ ਵੀ 1994 ਦੀ ਯਮੁਨਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ।

ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਅੱਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ;ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।

ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਛਾਈ ਚੁੱਪ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪੇ ਬਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਉਸ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਜ ਦਾ ਭੂਗੋਲ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖੀ ਮੰਗ ਦਾਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੱਲ ਮੋੜੇ ਜਾਣਗੇ। “ਕੇਂਦਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। “ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ।”