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पंजाब

डेराबस्सी अवैध खनन मामले में सीएम के एक्शन के बाद कार्रवाई तेज, सियासत भी शुरू

March 10, 2018 10:17 AM

जीरकपुर, जेएस कलेर

सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के सख्त एक्शन के बाद अवैध खनन मामले में डेराबस्सी के एसडीएम परमदीप सिंह की मुख्य सचिव को रिपोर्ट करने, डीएसपी पुरषोतम बल व थानामुखी सरबजीत चीमा को पुलिस लाईन भेजने के बाद प्रशाशनिक फेरबदल करते हुए अतिरिक्त प्रभार सोपते हुए खरड़ की एसडीएम अमनिंदर कौर को एसडीएम, मोहाली के डीएसपी ट्रैफिक को ड़ीएसपी डेराबस्सी के साथ-साथ मोहिंदर सिंह को एसएचओ डेराबसी तैनात किया गया है ।

एक ओर जहां कैप्टन अमरिंदर की इस सर्जिकल स्ट्राइक को जहाँ लोंगो की ओर से सराहना की जा रही है तो वहीं अवैध खनन मामलें की जांच विजिलेंस ब्यूरो को सौपे जाने के बाद, डेराबस्सी प्रशासन व पुलिस बल ककराली, मुबारकपुर, सनोली, छत्त, बाकरपुर क्षेत्र के रेत खड्ड क्षेत्रों में पैनी नजर जमाए हुए है। कैप्टन अमरिंदर के आदेशों के बाद मुबारकपुर क्षेत्र में जहाँ माइनिंग विभाग की जीएम मैडम ढिल्लों ने 3 करर्शर्स को सीज किया था तो वहीं जीरकपुर क्षेत्र में सिंघपुरा में दो लोगों पर अवधि से ज्यादा माइनिंग के आरोप में केस दर्ज किया गया था।

"छज्ज तो बोले पर छन्नी कैसे बोले"

वह लोग जो पिछले 10 साल अवैध माइनिंग में संलिप्त रहे जिन्होंने इस मामलें में हाईकोर्ट तक के हुक्मों तक कि परवाह नहीं की, कमाल की बात है वह दावे कर रहे है उनके द्वारा कमेंट किए जा रहे है कि जिनके राज में कोर्ट में विचाराधीन गोल्डन फारेस्ट की जमीन में माइनिंग कर लूट लिया गया "छज्ज तो बोले पर छन्नी कैसे बोले" । 

गौरतलब है कि पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को अवैध माइनिंग की कुछ तस्वीरें पोस्ट की थी और तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए थे। जिसके बाद तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। उधर, अवैध खनन मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है।

डेराबस्सी के विधायक एन के शर्मा ने सरकार को घेरते हुए कहा है कि वह पिछले एक साल से अवैध माइनिंग के मामले में सरकार को अवगत करवाने की कोशिश कर रहे है, लेकिन मुख्यमंत्री को अब समझ आ रहा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में जो भी अवैध खनन में शामिल हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी की डेराबस्सी से चुनाव लड़ चुकी नेत्री सरबजीत कौर ने रेत खनन पर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की कार्रवाई पर बयान ने कहा कि मुख्यमंत्री को हवाई नहीं, बल्कि जमीनीं एक्शन लेने होंगे। तो वहीं अकाली समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया पर इस बात का प्रचार किया जा की यह कार्रवाई उनके नेता व विधायक एन के शर्मा द्वारा पिछले एक साल से उठाई जा रही आवाज का नतीजा है तो वहीं कई समाजसेवी व विरोधी दलों के समर्थक अकाली समर्थकों के इस दावे पर चुटकी भी ले हैं कि वह लोग जो पिछले 10 साल अवैध माइनिंग में संलिप्त रहे जिन्होंने इस मामलें में हाईकोर्ट तक के हुक्मों तक कि परवाह नहीं की, कमाल की बात है वह दावे कर रहे है उनके द्वारा कमेंट किए जा रहे है कि जिनके राज में कोर्ट में विचाराधीन गोल्डन फारेस्ट की जमीन में माइनिंग कर लूट लिया गया "छज्ज तो बोले पर छन्नी कैसे बोले" । वहीं लोगों का मानना है कि इस मामलें में विजिलेंस रिपोर्ट में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा व अवैध माइनिंग को रोकने का कोई फुलप्रूफ फार्मूला इजात किया जाएगा । 

सरकारी गलती से जीरकपुर के थाना प्रभारी और मीडिया की हुई किरकिरी
सीएम हॉउस से जारी प्रेस विज्ञप्ति में गलती से एसएचओ सरबजीत चीमा के जगह एसएचओ जीरकपुर का नाम पड़ गया, जिसे सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित कर दिया. हालांकि सोशल मीडिया इस मामले में सजग रहा और अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए उनकी बदली को शहर के लिये दुर्भाग्य का फैसला बताया था। परंतु अगले दिन सुबह पता चला कि थाना प्रभारी डेराबस्सी को लाइन हाजिर किया गया है जबकि पवन कुमार अभी भी जीरकपुर शहर के थाना प्रभारी हैं; आखिर इस गलती के लिए संबंधित विभाग को भी खेद प्रकट करना चाहिए, जिसने एसएचओ जीरकपुर की छवि धूमिल कर दी।

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