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हिमाचल प्रदेश

प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर रचना गुप्ता की गलोबल इन्वैस्टर मीट में मौजूदगी से मचा बवाल

November 11, 2019 10:02 AM

धर्मशाला(विजयेन्दर शर्मा)

हिमाचल सरकार की ओर से धर्मशाला में आयोजित गलोबल इन्वैस्टर मीट में प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की एक मेंबर की मौजूदगी ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। 

प्रदेश में भाजपा की जय राम ठाकुर सरकार बनने के बाद प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में बाकायदा विस्तार कर नये सदस्य के तौर पर तैनाती की गई। हालांकि प्रदेश में मेंबर की तादाद बढ़ाने का प्रावधान नहीं था।

उनकी तैनाती को लेकर भी विवाद अभी ठंडा हुआ नहीं था,कि अब धर्मशाला में देश दुनिया के उद्योगपतियों के लिये बुलाई गई मीट में उनकी मौजूदगी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे पब्लिक सर्विस कमीशन का एक सदस्य खुलकर सरकारी समारोह में शिरकत कर सकता है। चूंकि यह एक सवैंधानिक संस्था है। जिस पर हर किसी को भरोसा रहा है।

विवादो ंमें घिरी आयोग की सदस्या ने न केवल धर्मशाला के आयोजन में शिरकत की,बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की पत्नी के साथ बाकायदा तस्वीरें भी खिंचवाईं। यही तस्वीरें सोशल मिडिया में अनेक सवालों के साथ वायरल हो रही हैं। दलील दी जा रही है कि प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि प्रदेश के बेरोजगारों को सरकारी नौकरियों में चयन में अहम भूमिका निभाता है। पर हमेशा ही लोगों का विशवास रहा है। और यह एक निष्पक्ष संवैधानिक संस्था रही है और इसका मेंबर किसी भी दल के प्रति अपने झुकाव को प्रर्दशित नहीं कर सकता। राजनैतिक गतिविधियों में शाामिल होने की पूरी मनाही रहती है। लेकिन अब जिस तरीके से प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने धर्मशाला के कार्यक्रम में अपनी सक्रियता दिखाई है। उससे आयोग की साख को भी धक्का लगा है। और नई नियुक्तियों में लिये जाने वाली परीक्षा पर भी पक्षपात होने का अंदेशा बढऩे लगा है।

लोगों का कहना है कि अब साफ हो गया है कि प्रदेश में सरकारी नौकरियां सीएम व सीएम के परिवार की सिफारिश पर ही मिलेंगी। जो भी विवादों में घिरी इस में बर का इस कदर समारोह में आना और मौजूदा सरकार के प्रति स्पष्ट झुकाव दिखाना हर किसी को अखर रहा है। आरटीआई कार्यकर्ता देवआशीष भटचार्य की ओर से हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की सदस्य रचना गुप्ता के ग्लोबल इन्वेस्टरस मीट में भाग लेने के लिए राज्यपाल को लिखी शिकायत भेजी है, जिसमें कहा गया है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य पॉलिटिकली डोमिनेटेड कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं ले सकते. इससे कमीशन की गरिमा को ठेस पहुँचती है.

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