(MOREPIC1)(MOREPIC2)(MOREPIC3)शिमला, फेस2न्यूज
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह, वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल और वित मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से राज्य के सेब उत्पादकों के हित में सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने का आग्रह किया। दूसरे देशों के सेब भारतीय बाजार में आ रहे हैं, जिससे राज्य की सेब अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है।
उन्होंने औद्योगिक विकास अनुदान योजना को दो वर्ष और बढ़ाने का भी आग्रह किया। यह योजना चालू वर्ष में समाप्त हो रही है। उन्होंने बद्दी में फार्मा परीक्षण केन्द्र शीघ्र स्थापित करने के बारे में भी चर्चा की, जिससे स्थानीय फार्मा उद्यमियों को राज्य में ही उनके उत्पादों को परीक्षण करने में सहायता मिलेगी।इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार से भी भेंट की।
मुख्यमंत्री ने हिमाचल को हरित राज्य बनाने के प्रयासों के बारे में विस्तृत चर्चा की और आयोग से इस लक्ष्य को हासिल करने में सहयोग करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय वित्त मंत्री से निर्मला सीतारमण से राज्य के सेब उत्पादकों के हित में सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने का आग्रह किया। दूसरे देशों के सेब भारतीय बाजार में आ रहे हैं, जिससे राज्य की सेब अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। औद्योगिक विकास अनुदान योजना को दो वर्ष और बढ़ाने का भी आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने मंडी हवाई अड्डे के निर्माण के लिए विशेष केंद्रीय सहायता उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता बढ़ाने का भी आग्रह किया।(SUBHEAD)
उन्होंने केंद्रीय मंत्री को आगामी वित्त वर्ष के लिए प्रस्तुत किए गए बजट में महिला सशक्तिकरण योजनाओं पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने के सम्बन्ध में भी विस्तार से जानकारी दी।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री को राज्य के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। इसी बीच मुख्यमंत्री ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से सिरमौर जिले के ट्रांस गिरि क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र और हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के जौनसार क्षेत्र के आसपास के इलाके को पहले ही जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। सिरमौर जिले के ट्रांस-गिरी क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करना क्षेत्र के लोगों की जायज मांग है, क्योंकि इससे 144 पंचायतों की लगभग तीन लाख आबादी लाभान्वित होगी। उन्होंने कहा कि इससे न केवल इस क्षेत्र के लिए अतिरिक्त और विशेष बजट सुनिश्चित होगा, बल्कि इस क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को भी पूरा किया जा सकेगा। उन्होंने राज्य में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के बारे में भी चर्चा की और केंद्र के हर संभव सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने बजट में प्रस्तावित कल्याणकारी योजनाओं पर भी प्रकाश डाला।
केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य की मांगों को धैर्यपूर्वक सुना और हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।
