Monday, 12 October 2026
Breaking News
भारत के मीडिया जगत को चाहिए एक समावेशी और सशक्त प्रेस काउंसिल श्री दिगंबर जैन मंदिर में णमोकार मंत्र पाठ एवं भक्तामर दीपार्चना का आयोजन घरेलू दुकानों पर कार्रवाई के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करे चंडीगढ़ प्रशासन : कृष्ण लाल समाजवाद के अग्रदूत थे महाराजा अग्रसेन महाराज  भगवान वाल्मीकि रामतीर्थ, अमृतसर से चंडीगढ़ पहुंची प्रथम ज्योति, सेक्टर 49-A की रामलीला कमेटी ने किया स्वागत राज नागपाल एक बार फिर सर्वसम्मति से ऑल इंडिया राजीव मेमोरियल सोसाइटी के अध्यक्ष चुने गए महाकाल की पवित्र नगरी उज्जैन के महापौर मुकेश टटवाल का राम दरबार में भव्य स्वागत पंचकूला में पहली बार सजेगा ऐतिहासिक गरबा-डांडिया का महा-पंडाल पंजाब विवि के पूर्व रशियन विभागाध्यक्ष डॉ. पंकज मालवीय द्वारा रशियन में अनुदित तीन पुस्तकों का विमोचन प्रभु श्री राम कथा सुनना और सुनाना पूर्व निश्चित होता है और ये अवसर सौभाग्य से ही प्राप्त होता है : आचार्य पंडित ईश्वर चंद्र शास्त्री जी
पंजाब

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अवधि और ओ.आर.ओ.पी. का दायरा बढ़ाना प्रशंसनीय: संदीप जाखड़

Read in:Hindi

अबोहर, (दलीप) केंद्र सरकार द्वारा देश की सरहदों व आंतरिक सुरक्षा के लिए जीवन समर्पित करने वाले लाखों सैनिकों को वन रैंक वन पैंशन योजना में संशोधन करके लाभ का विस्तार करने पर विधायक संदीप जाखड़ ने आभार जताया है। केंद्र सरकार के फैसले के हवाले से उन्होंने कहा कि संशोधित आदेश के अनुसार इस योजना का लाभ अब 20 लाख से बढ़कर 25 लाख परिवारों को प्राप्त होगा।
जाखड़ ने कहा कि ओ.आर.ओ.पी अर्थात वन रैंक वन पैंशन का लाभ पैंशन धारकों के अलावा युद्ध में शहीद होने वाले सैनिकों की विधवाओं और दिव्यांग सैनिकों को भी मिलेगा। इससे उनमें आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ जायेगी।
विधायक ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को दिए जाने वाला मुत अनाज को यकीनी बनाने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की लाभ अवधि बढ़ाने के निर्णय को भी 80 करोड़ देशवासियों के लिए उपयोगी बताया है।
इस योजना की शुरूआत मार्च 2020 में कोविड-संकट के चलते की गई थी जिसके तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो गेंहू प्रतिमाह दिया जा रहा है। इसकी लाभ अवधि 31 दिसंबर को समाप्त होने जा रही थी जिसके कारण गरीबी रेखा के नीचे का जीवन बिता रहे परिवारों में चिंता की लहर दौड़ गई थी। इसे ध्यान में रखते हुए अब केंद्र सरकार ने यह योजना 31 दिसंबर 2022 के बाद भी जारी रखने का ऐलान किया है। यह कदम प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार जनहित में जो फैसला लेती है उसका समर्थन पार्टी हितों से ऊपर उठकर किया जाना हमारा नैतिक धर्म है।

0 Comments