नव ठाकुरीया
यह हैरानी की बात है कि 17 करोड़ की आबादी वाला देश, एक अरब से अधिक आबादी वाले अपने विशाल पड़ोसी देश को कैसे नाराज़ कर सकता है। अगर बांग्लादेश और भारत के मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों को गंभीरता
से देखा जाए, तो इस अनोखी कहानी का पता लगाया जा सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र 12-13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स (BRICS) नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने जा रहा है, जिसके लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री तारिक़ रहमान को आमंत्रित किया गया था, लेकिन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की प्रमुख ने नई दिल्ली को असमंजस में डाल रखा है। न केवल ब्रिक्स कार्यक्रम, बल्कि दोनों देशों की सुविधा के अनुसार भारत की राजकीय यात्रा का निमंत्रण भी रहमान का इंतज़ार कर रहा है।
असल में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन शुरुआती विदेशी नेताओं में से एक थे, जिन्होंने इस साल 12 फरवरी को 13वें राष्ट्रीय चुनाव में अपनी पार्टी की जीत के बाद रहमान को बधाई दी थी। 17 फरवरी को उनके शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल हुए थे। भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा ज़िया के अंतिम संस्कार में शामिल हुए और शोक संतप्त बेटे (रहमान) को मोदी की ओर से शोक संदेश सौंपा। रहमान को कई मौकों पर निमंत्रण दिया गया, लेकिन भारत यात्रा पर जाने का उनका फ़ैसला आज भी अनिश्चित बना हुआ है। न केवल रहमान, बल्कि बांग्लादेश से किसी के भी आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने की संभावना नहीं है।
हालाँकि बांग्लादेश, जो दक्षिण एशिया का मुस्लिम बहुल देश है, ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, फिर भी मोदी ने रहमान को शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में विशेष अतिथि के तौर पर भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था, क्योंकि बांग्लादेश अभी ‘बे ऑफ़ बंगाल इनिशिएटिव फ़ॉर मल्टी-सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन’ (BIMSTEC – जिसमें भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान शामिल हैं) की अध्यक्षता कर रहा है। भारत मंडपम में होने वाले दो दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में व्यापार, तकनीक, ऊर्जा, स्वास्थ्य और सतत विकास जैसे मुद्दों पर वैश्विक सहयोग पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है।
शुरुआत में 2001 में ‘ग्लोबल साउथ’ की एक बड़ी ताकत के तौर पर शुरू हुए BRIC (बाद में BRICS) समूह में सिर्फ़ ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन शामिल थे। बाद में दक्षिण अफ़्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, UAE, सऊदी अरब और इंडोनेशिया (कुल मिलाकर 11 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाएँ) के शामिल होने से इसका विस्तार हुआ। इस मल्टीलेटरल फ़ोरम में 10 पार्टनर देश भी शामिल हैं, जिनमें थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, नाइजीरिया, कज़ाकिस्तान, युगांडा और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। कई ग्लोबल चुनौतियों को हल करने के मकसद से बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में हाई-प्रोफाइल नेता भारत की राजधानी पहुँच रहे हैं।
हालाँकि, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का यह दौरा 5 अगस्त 2024 से भारत में हसीना के अस्थायी रूप से रहने से कुछ हद तक प्रभावित रहा है; इसी दिन वह बांग्लादेश भर में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों से बचकर निकली थीं। असल में, वह पड़ोसी देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक बड़ी बाधा के तौर पर उभरी हैं। ढाका से नई दिल्ली के बीच हुई अलग-अलग बातचीत में हसीना के प्रत्यर्पण का बार-बार ज़िक्र किया गया है। नई दिल्ली और ढाका के बीच द्विपक्षीय संबंध तब और खराब हो गए जब 5 अगस्त 2026 को भारत की राजधानी में एक ऑडियो-लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश में लोकतंत्र को मज़बूत करने और नागरिकों का समर्थन करने के मकसद से घर लौटने का अपना इरादा ज़ाहिर किया।ढाका ने इस घटना और उनके बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी, क्योंकि उन्हें डर था कि इस तरह के सार्वजनिक बयानों से दोनों देशों के बीच सामान्य हो रहे रिश्तों को नुकसान पहुँच सकता है।
बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “बांग्लादेश इस बात से नाराज़ है कि नरसंहार की दोषी और फरार शेख हसीना को आज शाम नई दिल्ली में मीडिया से लाइव बातचीत करने की इजाज़त दी गई, जहाँ उन्होंने और उनके साथियों ने बांग्लादेश और वहाँ के लोगों के ख़िलाफ़ ज़हरीली बातें कहीं।” नई दिल्ली ने तुरंत जवाब देते हुए कहा कि हसीना का कार्यक्रम एक निजी कार्यक्रम था और भारतीय अधिकारियों ने उनके विचारों का समर्थन नहीं किया था।हाल ही में, सरकार के एक वरिष्ठ वकील ने सार्वजनिक बयान दिया कि जब हसीना बांग्लादेश पहुँचेंगी, तो उनके ख़िलाफ़ सख़्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि नवंबर 2025 में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT बांग्लादेश) ने उनकी अनुपस्थिति में उन्हें मौत की सज़ा सुनाई थी। ICT के मुख्य अभियोजक अमीनुल इस्लाम ने कहा कि हसीना ने अपनी सज़ा के ख़िलाफ़ अपील करने का मौका खो दिया है क्योंकि ICT के फ़ैसले के बाद 30 दिन की समय-सीमा पहले ही खत्म हो चुकी है; इससे संकेत मिलता है कि बांग्लादेश पहुँचने पर उन्हें फाँसी दी जा सकती है। उन्हें कई आरोपों में दोषी ठहराया गया है, जिसमें लोगों को उकसाना और हत्या का आदेश देना शामिल है, जिसके कारण जुलाई-अगस्त 2024 में ढाका में हसीना सरकार के ख़िलाफ़ हुए छात्र विरोध प्रदर्शनों के दौरान 1400 प्रदर्शनकारियों (जिनमें कई युवा भी शामिल थे) की मौत हो गई थी।
हसीना का मुद्दा इतना संवेदनशील था कि रहमान ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए दक्षिण एशिया के इस बड़े देश को नहीं चुना, जबकि नई दिल्ली ने शुरुआती इंतज़ाम पूरे कर लिए थे। इसके बजाय, रहमान ने जून में अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान मलेशिया और चीन का दौरा किया। उन्होंने बीजिंग के साथ रक्षा, कनेक्टिविटी, व्यापार, कृषि, तकनीक, शिक्षा आदि क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। हाल ही में, ढाका ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के साथ रणनीतिक और रक्षा सहयोग में शामिल होने में दिलचस्पी दिखाई है।
हाल ही में, रहमान ने उस्मान हादी के हत्यारों के प्रत्यर्पण की मांग उठाई; उस्मान हादी की पिछले साल ढाका में बंदूकधारियों ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद अपराधियों को कड़ी सज़ा देने की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। खबर है कि नई दिल्ली इस मांग पर विचार करने के लिए सहमत हो गई है। हसीना के मामले में, नई दिल्ली ने शुरू में कहा था कि उन्हें वापस भेजने के लिए तार्किक और स्थापित प्रक्रियाओं के तहत जांच की जा रही है, लेकिन हाल ही में यह पता चला है कि ढाका को साफ तौर पर बता दिया गया है कि बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बेटी को कुछ शर्तों के साथ ही वापस भेजा जा सकता है।
बंगभवन में नेतृत्व परिवर्तन ने भी नई दिल्ली के हालिया रुख को प्रभावित किया हो सकता है, क्योंकि जातीय संसद में 20 अगस्त के चुनावों के बाद बीएनपी के दिग्गज नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। बेगम जिया के भरोसेमंद सहयोगी फखरुल इस्लाम को कई मौकों पर हसीना की सत्ताधारी अवामी लीग के नेतृत्व से अपमान का सामना करना पड़ा था। इसलिए, देश लौटने के बाद राष्ट्रपति फखरुल इस्लाम से हसीना के लिए किसी भी तरह की नरमी की उम्मीद शायद ही की जा सकती है। (लेखक पूर्वी भारत के वरिष्ठ पत्रकार और दक्षिण एशियाई देशों के मामलों के नियमित स्तंभकार)
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