Friday, 17 April 2026
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पंजाब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से लाभान्वित होने के लिए पूरी तरह से तैयार

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भारत ऑस्ट्रेलिया स्ट्रैटेजिक एलायंस (आईएएसए) इस संबंध में निभा रहा है अपनी भूमिका

(MOREPIC1)   आर के शर्मा/  चंडीगढ़ 

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने वाले एक प्रमुख संगठन इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्ट्रैटेजिक एलायंस ने दोनों देशों के बीच हाल ही में हस्ताक्षरित आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ईसीटीए) के तहत पंजाब के लिए विकास और तेजी से आगे बढऩे के अवसरों की घोषणा की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ती आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियों से पंजाब में अधिक निवेश, व्यापार सहयोग और आर्थिक विकास आने की उम्मीद है।

ये व्यापार समझौता ऑस्ट्रेलियाई व्यवसायों और ग्राहकों के लिए नए बाजार में आसान प्रवेश के अवसर प्रदान करेगा और उत्तर भारत में पंजाब राज्य, कृषि और संबंधित इंडस्ट्रीज के अपने समृद्ध संसाधनों के साथ, व्यापार और व्यापार सौदों, कौशल विकास, रोजगार में वृद्धि और शिक्षा के ढेरों नए अवसरों के साथ लाभान्वित होगा। इस नए कदम से पंजाब, हरियाणा और पूरे उत्तर भारत के राज्यों के लिए अधिक निवेश और विकास के अवसर सामने आने की उम्मीद है।

(SUBHEAD)2 अप्रैल, 2022 को हस्ताक्षरित ईसीटीए समझौता, 6,000 से अधिक व्यापक क्षेत्रों के भारतीय निर्यातकों को ड्यूटी-फ्री (शुल्क-मुक्त) पहुंच प्रदान करेगा। कृषि, डेयरी, कपड़ा और गारमेंट्स, फर्नीचर और खेल के सामान सहित पंजाब के श्रम प्रधान क्षेत्रों को अत्यधिक लाभ होने की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलिया सभी क्षेत्रों में भारत का प्रमुख द्विपक्षीय भागीदार है और भारत में कच्चे माल का एक प्रमुख निर्यातक भी है। साथ ही, भारत ऑस्ट्रेलिया से तैयार उत्पादों का निर्यात करता है, जो दोनों देशों के लिए जीत का अवसर पैदा करता है।

इस अवसर पर डॉ.जगविंदर सिंह विर्क, चेयरमैन, भारत-ऑस्ट्रेलिया स्ट्रैटेजिक एलायंस ने कहा कि ‘‘भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक ठोस और सकारात्मक संबंध है, जो व्यापार और निवेश, शिक्षा, रक्षा और सुरक्षा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की विशेषता है। दोनों देश अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए अपने नेताओं और मंत्रियों के बीच नियमित रूप से उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें करते रहे हैं। यह समझौता दुनिया की दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है -भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और ऑस्ट्रेलिया 14वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत ऑस्ट्रेलिया स्ट्रैटेजिक एलायंस, अपने समर्थन और पीएम और अनुभवी नेता टोनी एबट के साथ, देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए एक दशक से अधिक समय से काम कर रहा है। हम आशा करते हैं कि यह पंजाब राज्य के विकास के लिए और अधिक अवसर लाएगा और सहयोग से लाभान्वित होगा। उम्मीद है कि भारत-ऑस्ट्रेलिया एफटीए अगले 4-5 वर्षों में दोनों देशों के बीच होने वाले द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा 25 अरब डॉलर से बढक़र 100 अरब डॉलर से अधिक करने में मदद करेगा।’’

भारत ऑस्ट्रेलिया स्ट्रैटेजिक एलायंस (आईएएसए) ने हाल ही में देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए विभिन्न संयुक्त व्यापार और निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम आयोजित करने के लिए वल्र्ड ट्रेड सेंटर, मुंबई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया स्ट्रैटेजिक एलायंस पिछले 12 वर्षों से ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधान मंत्री टोनी एबट जैसे दिग्गजों के साथ काम कर रहा है और इस एफटीए समझौते पर हस्ताक्षर करने में मदद करने के लिए विशेष दूत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भारत ऑस्ट्रेलिया स्ट्रैटेजिक एलायंस (आईएएसए):
भारत ऑस्ट्रेलिया स्ट्रैटेजिक एलायंस (आईएएसए), ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय व्यापार समुदायों के लिए एक प्रमुख इंडस्ट्री संगठन है। आईएएसए एक गैर-लाभकारी संगठन है जिसने अपने प्राथमिक लक्ष्य के रूप में अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई उद्योगों को बढ़ावा देकर संसाधनों का विकास किया है। आईएएसए सभी निर्यातकों, आयातकों और बड़े, मध्यम और छोटे उद्योगों का प्रतिनिधित्व करता है। भारत-ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक गठबंधन का उद्देश्य भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई व्यवसायों को लाभदायक व्यापार को प्रभावी ढंग से और कुशलता से संचालित करने के लिए आवश्यक प्लेटफॉर्म और संसाधन प्रदान करना, राज्य और संघीय स्तर पर कंपनियों के लिए और उनकी ओर से प्रतिनिधित्व करना और उद्योग कार्य समूहों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार में लगे व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करने वाले बोर्ड सलाहकारों को सहायता प्रदान करना है। आईएएसए ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय कुशल प्रशिक्षण संस्थान के विकास को बढ़ावा दे रहा है, जिसके लिए ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय व्यवसायों के हित सबसे प्रमुख हैं।