पराली प्रबंधन: सरकार निकाले सरल मार्ग, शोध और वैकल्पिक हल करेगा गुलज़ारीलाल नंदा फाउंडेशन: कृष्ण राज अरुण

अखिलेश बंसल चंडीगढ़

पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए सरकार को किसानों के लिए सरल, व्यावहारिक और आर्थिक रूप से फायदेमंद वैकल्पिक मार्ग निकालना होगा। ताकि किसानों को बिना किसी अतिरिक्त बोझ के पराली प्रबंधन का साधन मिल सके, उसके लिए एक प्रभावी एवं शोध-आधारित वैकल्पिक हल गुलजारीलाल नंदा फाउंडेशन देगा। यह बात समाज फाउंडेशन के चेयरमैन के.आर. अरुण ने कही है। उन्होंने इस गंभीरता से संबंधित विषय के विभिन्न पहलुओं, कारणों और संभावित वैकल्पिक हल करने की विस्तृत रूप से जानकारी भी सांझा की है।

यह बताई पराली जलाने की 3 मुख्य वजहें

समय की कमी: किसान पराली इस लिए जलाते हैं, क्योंकि उनके पास अगली फसल (गेहूं) की कटाई और गेहूं की बुआई के बीच मात्र 15 से 20 दिनों का समय होता है।
लागत ज्यादा: पराली को खेतों से हटाने या उसे नष्ट करने वाली मशीनें काफी महंगी होती हैं, जिससे छोटे किसानों का खर्च बढ़ जाता है।

मजदूरों की कमी: सीजन के समय खेतों से मैन्युअल तरीके से पराली साफ करने के लिए मजदूर मिलना बहुत ही मुश्किल और महंगा होता है।

श्री अरुण ने बताया कि पराली प्रबंधन को लेकर संभावित वैकल्पिक और सरल मार्ग (शोध आधारित समाधान को लेकर गुलजारीलाल नंदा फाउंडेशन (Gnf) और सरकार संयुक्त रूप से कुछ व्यावहारिक उपायों पर रोशनी डालने का काम करने जा रही है। जीएनएफ नंदा फाउंडेशन शोध अनुसार के. आर. अरुण ने जनचेतना मिशन में कुछ विकल्पों में बेहद अचूक उपाय बताए है।

इन-सिटू प्रबंधन (खेत के अंदर ही समाधान): पूसा डीकंपोजर, एक बेहद सस्ता और प्रभावी समाधान है। यह एक कैप्सूल/तरल घोल होता है जिसे पराली पर छिड़कने से वह 20-25 दिनों में सड़कर जैविक खाद में बदल जाती है। इससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ती है।

हैप्पी सीडर और सुपर सीडर मशीनें: ये मशीनें पराली को बिना हटाए या जलाए, उसी के बीच में गेहूं की बुआई कर सकती हैं। सरकार को इन मशीनों पर छोटे किसानों को 80% से 100% तक की सब्सिडी देनी चाहिए या मुफ्त कस्टम हायरिंग केंद्र (CHC) बनाने चाहिए।

एक्स-सिटू प्रबंधन (खेत से बाहर उपयोग) के लिए बायो-मास पावर प्लांट: पराली को इकट्ठा करके बिजली बनाने वाले संयंत्रों (Biomass Power Plants) को बेचा जा सकता है। इससे किसानों को पराली के बदले अतिरिक्त कमाई होगी।

कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) और एथेनॉल: पराली का उपयोग सीएनजी (CNG) और एथेनॉल बनाने में किया जा सकता है।

औद्योगिक उपयोग: पराली से पैकेजिंग सामग्री, गत्ते (Cardboard), और पेपर बनाने वाले उद्योगों को बढ़ावा देकर इसके लिए एक मजबूत बाजार तैयार किया जा सकता है।

वित्तीय नकद प्रोत्साहन: जो किसान पराली नहीं जलाते, उन्हें सरकार प्रति एकड़ के हिसाब से सीधे उनके बैंक खाते में (DBT के जरिए) वित्तीय प्रोत्साहन राशि दे।

समाधान के लिए बताई मुख्य चुनौतियाँ / आवश्यकताएँ

श्री अरुण ने कहा कि पूसा डीकंपोजर मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है, बहुत कम लागत में। छिड़काव के बाद सड़ने के लिए थोड़े समय की आवश्यकता होती है।

मशीनीकरण (सुपर सीडर) सीधे बुआई संभव है, समय की बचत भी। मशीनों की उपलब्धता आसान है लेकिन शुरुआती लागत ज्यादा है। कमर्शियल उपयोग (बिजली/बायोगेस) किसानों को अतिरिक्त आय का जरिया। पराली को खेतों से इकट्ठा करने और ट्रांसपोर्ट करने का लॉजिस्टिक्स नेटवर्क है। उन्होंने कहा कि कुछ उपायों से पंजाब एवं हरियाणा के किसान पराली जलाने का रिस्क भी नहीं लेगा और सरल उपाय से कमाई भी करेगा।