मार्च तक कांगड़ा हवाई अड्डा विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को किया जाएगा पूरा

शिमला, फेस2न्यूज:
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में एक मीडिया संस्थान के कार्यक्रम में कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उन्हें अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान की जा रही है। प्रदेश भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए आधारभूत ढांचा विकसित किया जा रहा है ताकि उन्हें यहां आकर सुखद यात्रा अनुभव प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 9000 होटल हैं तथा पर्यटकों की संख्या को देखते हुए होम-स्टे के संचालन को भी विनियमित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर है तथा यहां पर 70 प्रतिशत तक वन क्षेत्र है इसलिए हिमाचल प्रदेश को उत्तर भारत के फेफड़े भी कहा जाता है।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने दुबई जाकर निवेशकों को पर्यटन तथा अन्य क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। हिमाचल प्रदेश में बर्फ से ढका क्षेत्र स्विट्जरलैंड से भी अधिक सुन्दर एवं आकर्षित लगता है। उन्होंने कहा कि मार्च तक कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। प्रत्येक जिला मुख्यालय को हेलीपोर्ट की सुविधा से जोड़ा जा रहा है। राज्य सरकार आपदा और आर्थिक तंगहाली के बावजूद हिमाचल प्रदेश के पर्यटन को पटरी पर लाने में कामयाब हुई हैं तथा प्रदेश के सभी पर्यटक स्थलों पर रिकॉर्ड पर्यटक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में डेढ़ करोड़ से अधिक पर्यटक आए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने के साथ-साथ स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने युवाओं के लिए स्टार्ट-अप योजना लाने का वादा किया था, जिसे पूरा कर दिया गया है। 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के पहले चरण के तहत ई-टैक्सी योजना शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही इस योजना का दूसरा व तीसरा चरण भी शुरू किया जाएगा, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर पर प्राप्त होंगे। राज्य सरकार ई-टैक्सी की खरीद के लिए युवाओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी भी प्रदान कर रही है तथा उन्हें निश्चित आय भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए भी राज्य सरकार आर्थिक मदद प्रदान करेगी और 25 वर्ष तक उनसे बिजली की खरीद करेगी। उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिए आने वाले बजट में प्राकृतिक खेती पर आधारित एक योजना लाई जाएगी, जिससे किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी।