चंडीगढ़, फेस2न्यूज:
राज्य में फ़सलीय विविधता को और तीव्र ढंग से प्रोत्साहित करने के लिए विभाग को मज़बूत करने की ओर कदम बढ़ाते हुए 111 बाग़बानी विकास अफ़सरों समेत कुल 336 विभिन्न पदों पर जल्दी भर्ती की जाएगी।
पंजाब सिविल सचिवालय स्थित अपने दफ़्तर में विभाग की प्रगति की समीक्षा और किसानों के लिए फ़सलीय विविधता की योजनाबंदी करने सम्बन्धी विस्तृत बैठक की अध्यक्षता करते हुए पंजाब के बाग़बानी मंत्री चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने अधिकारियों को हिदायत की कि वह वित्त विभाग के साथ विचार-विमर्श करने के उपरांत विभिन्न पदों की भर्ती के लिए पंजाब लोक सेवा आयोग और पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को तुरंत केस बनाकर भेजें।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि विभाग में बाग़बानी विकास अफसरों के 111, बेलदारों/मालियों के 217 और चौकीदारों के 8 पद खाली हैं, जिनको भरने से जहाँ विभाग का काम सुचारू ढंग से चल सकेगा, वहीं किसानों को भी रिवायती फ़सलीय चक्र से निकालने के लिए जागरूकता मुहिम बढिय़ा ढंग से चलाई जा सकेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसके अलावा अन्य तकनीकी स्टाफ जैसे हॉर्टिकल्चर टैक्निकल एसिस्टेंट, सब-इंस्पेक्टर, क्लर्क और डेटा एंट्री ऑपरेटरों की पैस्को के द्वारा भर्ती करने सम्बन्धी प्रक्रिया भी अमल में लाई जाए।
विभाग में ज्वाइंट डायरैक्टर, डिप्टी डायरैक्टर और सहायक डायरैक्टर की तरक्कियों सम्बन्धी कार्यवाही तेज़ करने की हिदायत करते हुए स. चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने कहा कि विभाग के अन्य पदों के सेवा नियमों की समयबद्ध तरीके से री-स्ट्रकचरिंग सुनिश्चित बनाई जाए और राज्य भर में जहाँ बाग़बानी के दफ़्तर नहीं हैं, वहां दफ़्तर बनाए जाएँ और ख़स्ता हाल दफ्तरों के नवीनीकरण समेत सभी ब्लॉक/ तहसील स्तर के दफ्तरों में ज़रुरी उपकरण सुनिश्चित बनाए जाएँ।
विभाग की कार्यकुशलता बढ़ाने और ऑनलाइन सेवाएं अपनाने के लिए कैबिनेट मंत्री ने ई-बाग़बानी मोबाइल ऐप और बाग़बानी को प्रफुल्लित करने के लिए सुझाव मांगने के लिए मोबाइल हेल्पलाइन नंबर लॉन्च करने सम्बन्धी प्रक्रिया भी तेज़ करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि विभाग में सूचना प्रौद्यौगिकी सम्बन्धी जानकारी और सहूलियत के लिए प्रयास किए जाएँ ताकि विभाग नवीनतम कंप्यूटर आधारित प्रौद्यौगिकी में आगे बढ़ सके।
बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री ने जहाँ पिछले तीन सालों में सरकारी नर्सरियों में तैयार किए गए पौधों, ख़र्च और आमदन का जायज़ा लिया, वहीं अधिकारियों को राज्य में फसली विविधता लाने हेतु किसानों के लिए फ़ायदेमंद केंद्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं को भी अधिक से अधिक संख्या में राज्य में लागू करने सम्बन्धी योजना बनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि बाग़बानी विकास सेंटर/इनक्यूबेशन सैंटर और सब-सैंटर बनाने से राज्य की तरक्की में अहम योगदान डाला जा सकता है, इसलिए इस क्षेत्र के लिए भी योजना तैयार की जाए।
