हरियाणा की तर्ज पर चंडीगढ़ कौशल रोजगार सुरक्षा नीति बनाने की मांग; 30 हजार कर्मचारियों की नौकरी व सामाजिक सुरक्षा और सरकारी कॉलेजों के 174 पीएलए फंड कर्मचारियों का मुद्दा प्रमुखता से उठा।
चण्डीगढ़ : ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी संघ भारत, यू.टी. चण्डीगढ़ के प्रतिनिधिमंडल ने लोकभवन में चंडीगढ़ के प्रशासक एवं पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात कर चंडीगढ़ प्रशासन एवं नगर निगम में कार्यरत लगभग 30 हजार कॉन्ट्रैक्चुअल, आउटसोर्सिंग एवं अस्थायी कर्मचारियों की लंबित समस्याएं उठाईं। प्रशासक ने सभी मुद्दों को गंभीरता से सुनते हुए सकारात्मक समाधान का आश्वासन दिया।
प्रतिनिधिमंडल में चेयरमैन बिपिन शेर सिंह, प्रधान अशोक कुमार, महासचिव सतीश कुमार, ऑडिटर गुरप्रीत सिंह एवं प्रेस सचिव सन्नी कुमार शामिल थे।
बैठक में संघ ने जेम एवं निजी ठेकेदार आधारित व्यवस्था के स्थान पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) की तर्ज पर चंडीगढ़ कौशल रोजगार निगम स्थापित करने की मांग की। संघ ने कहा कि इससे कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा, समय पर वेतन, ईपीएफ, ईएसआईसी एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ सुनिश्चित हो सकेंगे। प्रशासक ने इस दिशा में कौशल रोजगार सुरक्षा नीति बनाने के लिए जल्द कदम उठाने का आश्वासन दिया।
सरकारी कॉलेजों के 174 पीएलए फंड कर्मचारियों का मामला:
प्रेस सचिव सन्नी कुमार ने सरकारी कॉलेजों में पीएलए फंड के तहत कार्यरत 174 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को पीएलए फंड से वेजेस फंड में स्थानांतरित करने की मांग उठाई, ताकि उनके वेतन एवं रोजगार की निरंतरता सुनिश्चित हो सके।
उन्होंने एक महत्वपूर्ण विसंगति की ओर ध्यान दिलाया कि डायरेक्टर हायर एजुकेशन से 12 महीने की अनुमति ली जाती है और टेंडर भी 12 महीने का होता है, लेकिन कर्मचारियों को केवल 11 महीने का वेतन दिया जाता है। संघ ने पूरे 12 महीने का वेतन सुनिश्चित करने की मांग की।
इसके अतिरिक्त पीएलए फंड के नियमों की समीक्षा, समर वेकेशन के दौरान कर्मचारियों को रिलीव करने की प्रथा बंद करने तथा उनकी सेवा निरंतरता सुनिश्चित करने की मांग की गई।
सामूहिक बीमा एवं आश्रितों को आर्थिक सहायता की मांग
संघ ने कर्मचारियों की सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये तथा ड्यूटी के दौरान दुर्घटनावश मृत्यु होने पर 20 लाख रुपये का सामूहिक बीमा उपलब्ध करवाने की मांग की। इसके साथ ही मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को आर्थिक एवं शैक्षणिक सहायता देने की मांग भी रखी।
नियमितीकरण, समान कार्य-समान वेतन एवं लिटिगेशन पॉलिसी:
प्रतिनिधिमंडल ने कॉन्ट्रैक्ट एवं डीसी रेट कर्मचारियों के नियमितीकरण, समान कार्य-समान वेतन तथा अन्य सेवा संबंधी न्यायालयीन मामलों में अनावश्यक मुकदमेबाजी पर चिंता जताई। संघ ने मांग की कि चंडीगढ़ प्रशासन की लिटिगेशन पॉलिसी को उसकी वास्तविक भावना एवं प्रावधानों के अनुरूप लागू किया जाए, ताकि कर्मचारियों को अनावश्यक कानूनी प्रक्रियाओं से राहत मिले और समय पर न्याय सुनिश्चित हो सके।
संघ ने उम्मीद जताई कि प्रशासक द्वारा दिए गए आश्वासनों के अनुरूप सभी मांगों पर शीघ्र ठोस कार्रवाई होगी।
प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि वर्षों से जनसेवाओं में योगदान दे रहे हजारों कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण एवं सम्मानजनक जीवन उपलब्ध करवाना प्रशासन की जिम्मेदारी है।