Monday, 08 June 2026
Breaking News
हिमाचल महासभा की कार्यकारिणी की बैठक में भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा की तय  एस्पायर संस्थान 15 ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ को प्रदान करेगा निःशुल्क कोचिंग मुख्यमंत्री ने ‘एस्पायर टैलेंट हंट’ का पोस्टर जारी किया प्रथम स्वर्गीय चौधरी भजन लाल ट्रॉफी उत्तर क्षेत्र अंडर-14 संयुक्त लड़के एवं लड़कियों का क्रिकेट टूर्नामेंट 17 जून से पंचकूला में सजा श्री बालाजी महाराज का दिव्य दरबार, महंत दिनेश पुरी महाराज ने श्रद्धालुओं की समस्याओं का किया समाधान किसी को मुझे आज़माना नहीं है प्रत्येक पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ, सुरक्षित और हरित भविष्य की नींव है : कमांडेंट कमल सिसोदिया 5 सिग्नल बटालियन, केरिपुबल, हैल्लोमाज़रा में किया गया वृक्षारोपण डेराबस्सी ओवरब्रिज के नीचे 'अवैध बस्ती', बाथरूम तक बने, प्रशासन ने मूंदी आंखें ओआरसी सैनिक अकादमी के दो छात्रों का राष्ट्रीय सैनिक विद्यालयों में चयन "पेड़-पौधों में भी प्राण हैं,धरती की शान हैं...इनको बचाओ, हरा-भरा बनाओ और स्वस्थ जीवन पाओ"
पंजाब Trending

स्कूल ऑफ ऐमिनेंस के लोगो के लिए 10 नवंबर तक भेज सकते हैं डिज़ाइन: बैंस

Read in:Hindi

चंडीगढ़, फेस2न्यूज:
पंजाब सरकार द्वारा राज्य में पहले पड़ाव के अधीन स्थापित किए जा रहे ‘स्कूल ऑफ ऐमिनेंस’ के लोगो के लिए सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी 10 नवंबर तक अपने डिज़ाइन भेज सकते हैं। यह जानकारी पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस द्वारा दी गई।
उन्होंने बताया कि सभी स्कूलों के प्रमुखों को पत्र के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि 11वीं और 12वीं कक्षा में फ़ाईन आर्टस, ड्रॉइंग और पेंटिंग का विषय पढऩे वाले बच्चे प्रभावशाली और अर्थपूर्ण लोगो का डिज़ाइन तैयार करके जि़ला दफ़्तर के द्वारा 10 नवंबर तक मुख्य कार्यालय में भेजें। इसलिए पाँच मुख्य बिंदु भी जारी किए गए हैं, जिसमें स्कूलों में बढिय़ा बुनियादी सुविधाएं, डिजिटल शिक्षा के लिए मल्टीमीडिया और अन्य ई-स्रोतों का प्रयोग, बढिय़ा सुसज्जित पुस्तकालय और प्रयोगशालाएं, खेल सुविधाएं और सह-अकादमिक क्रियाओं के लिए सुविधाओं का जि़क्र या प्रस्तुति हो।
स. बैंस ने कहा कि राज्य स्तर पर पहले तीन स्थान पर रहने वाले स्कूल ऑफ ऐमिनेंस के डिज़ाइनों को नकद पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। पहला पुरस्कार 5100 रुपए, दूसरा पुरस्कार 3100 रुपए और तीसरा पुरस्कार 2100 रुपए निर्धारित किया गया है। इस संबंधी विभाग द्वारा गठित राज्य स्तरीय ज्यूरी अंतिम फ़ैसला लेगी।