नगर कौंसिल की टीम स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के आदेशों के बाद भी न तो अवैध निर्माण के नये मामलों पर अभियान चला कर जांच नहीं कर रही है न ही पहले से अवैध निर्माण रोक के आदेश की वर्तमान स्थिति पर ही नजर रख रही है। निर्माण पर रोक का आदेश भले ही मौखिक रूप से निकाय मंत्री ने सुनाया हो, लेकिन आदेश के बाद उस निर्माण पर आगे क्या किया जा रहा है? इस बात से कौंसिल को कोई मतलब नहीं है।