कर्मचारियों की कालोनियों की प्राथमिकता के आधार पर होगी मुरम्मत

फेस2न्यूज/ शिमला

हिमाचल प्रदेश वन विभाग के ए पी सी सी ऍफ़ फाइनेंस आर लाल नून सांगा ने बताया है की हिमाचल प्रदेश वन विभाग के छोटे कर्मचारियों की कालोनियों की मुरम्मत और नई कालोनियों को प्राथमिकता के आधार पर विकसित करने के लिए वन मंडलों को निर्देश दिए गए हैं |

उन्होंने यह भी बताया कि अक्सर यह शिकायतें मिलती हैं कि सरकारी कालोनी की मुरम्मत के लिए मंज़ूर किया गया बजट अधिकारी अपने आवासों पर खर्च करते हैं, जिसके कारण छोटे कर्मचारियों के मकानों की मुरम्मत के लिए पैसा नहीं बचता और मुरम्मत भी नहीं हो पाती | उन्होंने बताया की कर्मचारियों की कालोनियों की मुरम्मत पर अधिक ध्यान दिया जाए, इसके लिए वन बल मुखिया के निर्देशों के अनुसार मुरम्मत के लिए साठ प्रतिशत बजट कर्मचारियों के लिए इयार्मार्क किया गया है और अधिकारी केवल चालीस प्रतिशत बजट को ही अपने भवनों पर खर्च कर सकते हैं |

आर लालनुन सांगा ने यह भी बताया कि वन विभाग की कालोनियों में छोटे कर्मचारियों के मकानों की हालत में न केवल सुधार किया जाएगा बल्कि जहाँ ज़रुरत होगी वहां नए भवनों का निर्माण भी किया जाएगा | उन्होंने यह भी वताया की शिमला में वन विभाग कालोनी में पानी के मासिक शुल्क में की जा रही बढौतरी की वो जांच करेंगे और कर्मचारियों से मनमाना शुल्क न लिया जाए इसकी जांच करेंगे |

ए पी सीसीएफ गत दिवस वन विभाग कर्मचारी महासंघ के जनरल हाऊस में कर्मचारियों को संबोधित कर रहे थे | उन्होंने वन विभाग कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रकाश बादल की कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की मांग का उत्तर देते हुए बताया कि वन विभाग मिनिस्ट्रियल स्टाफ के प्रशिक्षण को सुचारू रूप से चलाना चाहता है, जिसके लिए विभाग ने सरकार से तीस लाख रूपए का बजट माँगा है और इस बजट को मंजूरी के लिए भेजा गया है |

यह बजट मिलते ही वन विभाग मिनिस्ट्रियल स्टाफ के कर्मचारियों को विभागीय कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि सरकारी काम काज में गुणवत्ता को बढ़ावा मिल सके |

एपीसीसीएफ ने शिमला सहित पूरे प्रदेश में वन विभाग में कर्मचारियों के लिए नए सरकारी आवास बनाए जाने के लिए भी फील्ड कार्यालयों को निर्देश दिए जा रहे हैं, इसके लिए सरकार से प्राथमिकता के आधार पर बजट माँगा जाएगा ताकि छोटे कर्मचारियों को पर्याप्त मकान मुहैया करवाए जा सकें |

वन विभाग में आधुनिक कम्प्यूटरों और उपकरणों के लिए भी पर्याप्त बजट का प्रावधान किया जा रहा है, ताकि वन विभाग में आधुनिक तकनीक के कम्यूटर और उपकरण लगाए जा सकें और कर्मचारियों को सरकारी काम काज निपटाने में सुविधा हो| इस अवसर पर वन विभाग कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रकाश बादल ने ए पी सी सी एफ वित्त का आभार व्यक्त किया और उन्हें महासंघ द्वारा सम्मानति भी किया गया |