लोगों ने हाईकोर्ट के आदेशों और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए मुआवजे की मांग की
जे एस कलेर/ जीरकपुर
नगर परिषद के ईओ रवनीत सिंह और एसएचओ जीरकपुर सिमरजीत सिंह शेरगिल, एसएचओ ढकोली सुखबीर सिंह, एसएचओ डेराबस्सी जसकवल सिंह और एसएचओ खरड़ सदर जगदीप सिंह भारी पुलिस बल के साथ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों पर पभात क्षेत्र में एयरपोर्ट के 100 मीटर के दायरे में बने 8 व्यावसायिक निर्माणों को हटाने के जेसीबी मशीन के साथ पहुंचे और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया।
(MOREPIC1) इस बीच, पभात गांव के प्रभावित लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध किया और आरोप लगाया कि उनके निर्माण के नक्शे नगर परिषद द्वारा पारित किए गए, राजस्व विभाग द्वारा पंजीकृत किए गए, बिजली कनेक्शन पावरकॉम द्वारा दिए गए, तो वे अवैध क्यों हैं?
उन्होंने कार्रवाई से पहले सरकार से मुआवजे की मांग करते हुए नगर परिषद जीरकपुर और पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जिन्हें पुलिस ने मौके से हटा दिया। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट के आदेश पर नगर परिषद जीरकपुर ने इस क्षेत्र में सर्वे कर 100 मीटर क्षेत्र में करीब 314 निर्माणों को एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए खतरा माना था। इस मामले को लेकर नगर परिषद ने पूरी रिपोर्ट तैयार कर 8 व्यावसायिक भवनों को ध्वस्त कर दिया है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार 25 मई 2023 को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा मोहाली इंडस्ट्री एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (याचिका संख्या) में पारित आदेश को लागू करने के लिए सचिव स्थानीय निकाय के नेतृत्व में संबंधित उच्च अधिकारियों की बैठक हुई।
2015 का सीडब्ल्यूपी 27435) डीसी मोहाली के नेतृत्व में 20 जुलाई 2023 को आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल थे। इस बैठक के दौरान एयरपोर्ट के 100 मीटर के दायरे में निर्माण न तोड़ने के लिए 01 अगस्त 2023 का समय तय किया गया।
ईओ जीरकपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार 100 मीटर क्षेत्र में 314 निर्माण हैं, जिनमें से 64 निर्माण 2011 के बाद के हैं, जिनमें 8 व्यावसायिक निर्माण आज ध्वस्त किये गये। जिसे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद पंजाब सरकार की पुनर्वास योजना के तहत हटाया जाना है।(SUBHEAD)
रिपोर्ट के अनुसार, 314 ढचिया में से 231 निर्माण 2011 से पहले के हैं, जबकि 83 निर्माण 2011 के बाद के हैं, जिनमें 2011 के बाद बने 12 गोदाम, 65 व्यावसायिक दुकानों में से 57 2011 से पहले और 8 दुकानें 2011 के बाद बनी हैं, 71 में से गोदाम। 2011 से पहले के 69 और 2 के बाद के 2 गोदाम, 157 आवासीय घर जिनमें 2011 से पहले के 56 घर और 2011 से पहले और 2011 के बाद के 156 घर शामिल हैं।
नगर परिषद द्वारा पहले तोड़े गए 12 ढाचे और दोबारा हुए सर्वे के अनुसार 9 ढाचे हैं जबकि पुनर्वास योजना के तहत 56 प्लाटों में 50 गज से कम 2, 50 से 60 गज 21, 60 से 70 गज 2, 70 से 80 गज 2, 80 से 90 गज 1, 90 से 100 गज 1, 100 से 110 गज 9, 120 से 130 गज के 2, 130 से 140 गज के 4 और 150 गज से ऊपर के 12 प्लॉट शामिल हैं।
यहां यह भी बताना होगा कि ध्वस्त की जाने वाली 56 संरचनाओं के पुनर्वास के लिए गुलनार मीडोज बाल्टाना, मैक्सस अलान्ज़ा नगला, मैक्सस ईडन एस्टेट सिंघपुरा, सॉलिटेयर ग्रीन्स दयालपुरा, हार्मनी ग्रीन्स सनोली और ग्रीन में पीड़ितों को सरकार द्वारा भूखंड स्वीकृत किए गए हैं। वैली सोसायटी नाभा।
बैठक के बाद ईडब्ल्यूएस योजना के तहत 50 गज से 100 गज तक की जमीन दी जानी है, जिसके तहत 75 गज के निर्माण वाले 56 आवासीय भवनों के मालिकों में से 25 व्यक्तियों को 50 गज, 75 गज से 100 गज तक के 15 व्यक्तियों को जमीन दी जाएगी। 75 गज से 75 गज और 100 गज से 16 व्यक्तियों तक जिनका निर्माण 125 गज से ऊपर है। प्लॉट लेने के लिए लोगों को कलेक्टर रेट का पैसा जमा कराना होगा। ईओ जीरकपुर रवनीत सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर की गई है, पुनर्वास योजना पास होने के बाद 56 रिहायशी इमारतों को तोड़ा जाएगा।
