Wednesday, 17 June 2026
Breaking News
पंजाब के किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए सिर्फ जागरूकता नहीं, बल्कि उन्हें सही समय पर प्रेरित करने की जरूरत: सीईईडब्ल्यू रिपोर्ट शरीर को सुखी कैसे रखें : डॉक्टर सुखराज सिंह विश्व रक्तदाता दिवस: विश्वास फाउंडेशन ने ट्राईसिटी में किया 164 यूनिट्स रक्त एकत्रित विकास धवन आरएलडी के महासचिव नियुक्त संपूर्ण भारतीय बैरवा विकास संस्था के सैकड़ों सदस्यों ने थामा आरएलडी का दामन म्यांमार राष्ट्रपति की भारत यात्रा: आशा और निराशा के बीच संतुलन की तलाश 20 ग्राम हेरोइन सहित तीन युवक गिरफ्तार, पुलिस ने शुरू की सप्लाई नेटवर्क की जांच  बिजली आपूर्ति बंद रहने से परेशान लोगों ने बिजली दफतर में दिया धरना उत्तराखंड में मिलने वाली 100 वन खाद्य वनस्पति निःशुल्क फाइब्रो स्कैन, मैमोग्राफी एवं स्वास्थ्य जांच शिविर में 152 ने कराई जांच
हरियाणा Trending

हरियाणा कैबिनेट ने 2002 में नियुक्त 347 कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवरों को ओपीएस और अन्य लाभ किए प्रदान

Read in:Hindi

फेस2न्यूज /चंडीगढ़

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में वीरवार यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य परिवहन विभाग के कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए 2002 में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त 347 ड्राइवरों को क्वालिफाइंग सर्विस और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के लाभ देने का फैसला किया है।

इस फैसले का उद्देश्य लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगतियों को दूर करना और समान पद वाले कर्मचारियों के बीच समानता सुनिश्चित करना है। इन ड्राइवरों को वर्ष 2002 में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किया गया था और बाद में वर्ष 2006 में हरियाणा परिवहन विभाग (ग्रुप-C) हरियाणा रोडवेज सेवा नियम, 1995 (समय-समय पर संशोधित), के तहत रेगुलर किया गया था। हालांकि, जनवरी 2014 में सरकार और कर्मचारी यूनियनों के बीच हुए आपसी समझौते में केवल 1 जनवरी, 2003 को या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को ही शामिल किया गया था, इसलिए वर्ष 2002 में नियुक्त ड्राइवरों को यह लाभ नहीं मिल पाए थे, जिससे जूनियर ड्राइवरों को अपने सीनियर्स की तुलना में ज़्यादा सैलरी और पेंशन लाभ मिल रहे थे।

इस फैसले से, वर्ष 2002 में भर्ती हुए ड्राइवरों को उनकी शुरुआती नियुक्ति की तारीख से रेगुलर माना जाएगा। शुरुआती नियुक्ति की तारीख से सेवा की गणना करके एसीपी इत्यादि, पुरानी पेंशन योजना और पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 का लाभ प्रदान करने, जनरल प्रोविडेंट फंड खाते खोलने जैसे विभिन्न लाभ प्रदान किए जाएंगे। ये सभी लाभ 31 अगस्त, 2024 तक सैद्धांतिक रूप से दिए जाएंगे तथा वास्तविक वित्तीय लाभ 1 सितंबर, 2024 से या सरकार द्वारा तय की गई किसी अन्य कट-ऑफ तारीख से मिलेंगे।

कामधेनु गौ सेवा समिति, सकेतड़ी, पंचकूला को 20 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर भूमि  देने की मंजूरी

ग्राम पंचायत रत्तेवाली, ब्लॉक बरवाला, जिला पंचकूला की 4 एकड़ 01 कनाल 17 मरला भूमि को 570 पशुओं की गौशाला की स्थापना के लिए कामधेनु गौ सेवा समिति, सकेतड़ी, पंचकूला को 20 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर देने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी

महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण को मजबूत करने और दीर्घकालिक बचत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना (DDLLY), 2025 का विस्तार करते हुए महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी गई। संशोधन के तहत जिन परिवारों की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम है, ऐसे परिवारों के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे है, वे 10वीं और 12वीं कक्षा में 80 प्रतिशत से ज्यादा नंबर लेकर आते है, ऐसी माताओं को भी अब दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा, बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान देने के उद्देश्य से भी भारत सरकार के निपुण मिशन के तहत ग्रेड लेवल प्रोफिशिएंसी प्राप्त करते हैं, ऐसी माताओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही, बच्चों में कुपोषण या एनीमिया को रोकने के लिए भी पहल की गई है।

स्वर्गीय एएसआई श्री संदीप कुमार लाठर की पत्नी श्रीमती संतोष कुमारी को नौकरी

स्वर्गीय ए.एस.आई. श्री संदीप कुमार लाठर की पत्नी श्रीमती संतोष कुमारी को कैम्पस स्कूल, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक में पी.जी.टी. गणित (ग्रुप-बी) के पद पर नियुक्ति देने को मंजूरी दी गई है। यह केवल असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पात्र आश्रित को मानवीय एव नीतिगत राहत प्रदान करने तक सीमित है। यह मामला एक अपवादात्मक प्रकरण के रूप में माना गया है तथा इसे भविष्य में मिसाल (precedent) नहीं माना जाएगा।

अधिसूचित शहरी क्षेत्रों में अनधिकृत भूमि लेन-देन में दुरुपयोग रोका

अधिसूचित शहरी क्षेत्रों में अनधिकृत भूमि लेन-देन के लिए विनिमय विलेखों (एक्सचेंज डीड्स) के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से सरकार ने हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 7A में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में इस संशोधन को ‘हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम, (हरियाणा संशोधन) अध्यादेश, 2025’ जारी कर मंजूरी प्रदान की गई। संशोधन के अनुसार उपरोक्त धारा में ‘विनिमय विलेखों’ को शामिल किया गया है।

इस संशोधन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक्सचेंज डीड्स, जिनका उपयोग अप्रत्यक्ष बिक्री के साधन (इनडायरेक्ट सेल इंस्ट्रूमेंट) के तौर पर किया जा रहा है, उन्हें अधिनियम के दायरे में लाया जा सके।