पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम हेतु नयी इलेक्ट्रिक वाहन नीति प्रस्ताव को मंजूरी

चंडीगढ़, फेस2न्यूज:
राज्य में पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए पहल करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नयी इलेक्ट्रिक वाहन नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें पिछले साल के मुकाबले 25 फीसदी अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों की रजिस्ट्रेशन पर विचार किया गया है।  (SUBHEAD)
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रस्तावित नीति का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को प्रोत्साहित करते हुए अन्य वाहनों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन पर लगाम लगाकर पर्यावरण प्रदूषण को घटाना है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य से राज्य सरकार ने इस नयी इलेक्ट्रिक वाहन नीति का नक्शा तैयार किया है। मान ने कहा कि इस प्रस्तावित नीति के अंतर्गत लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, पटियाला और बठिंडा जैसे शहरों की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा, क्योंकि राज्य के 50 प्रतिशत से अधिक वाहन इन शहरों में हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि नयी प्रस्तावित नीति में शहरों में 25 फीसदी और इलेक्ट्रिक वाहनों की रजिस्ट्रेशन की कल्पना की गई है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि प्रस्तावित नीति के अनुसार राज्यभर में निजी और सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्वाइंट्स के रूप में बुनियादी ढांचे की स्थापना की जायेगी। मान ने यह भी कहा कि राज्य को इलेक्ट्रिक वाहनों, पुर्जों और इलेक्ट्रिक बैटरियों के निर्माण का केंद्र बनाने पर भी पूरा ध्यान दिया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए सैंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित किया जायेगा। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में नौजवानों के लिए नौकरियों के अवसर पैदा करने के लिए नये कोर्स शुरू किये जाएंगे। भगवंत मान ने कहा कि प्रस्तावित नीति में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों का चयन करने वाले लोगों के लिए नकद रियायतों की भी व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन इलेक्ट्रिक वाहनों की रजिस्ट्रेशन पर लगने वाली रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैैक्स में छूट की व्यवस्था भी की गई है।
मान ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के पहले एक लाख खरीददारों को 10,000 रुपए तक की वित्तीय रियायत मिलेगी, जबकि इलेक्ट्रिक ऑटोरिक्शा और ई-रिक्शा के पहले 10,000 खरीददारों को 30,000 रुपए तक की वित्तीय रियायत मिलेगी।
उन्होंने कहा कि पहले 5000 ई-कार्ट खरीददारों को 30,000 रुपए तक की रियायत मिलेगी और हल्के व्यापारिक वाहनों के पहले 5,000 खरीददारों को 30,000 से 50,000 रुपए तक की रियायत मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नीति को अंतिम रूप देने से पहले लोगों के विचार लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह प्रस्तावित नीति पंजाब को इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण इकाईयों के केंद्र में बदल देगी। मान ने कहा कि पंजाब को स्वच्छ, हरा-भरा और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए यह राज्य सरकार का विनम्र सा प्रयास है।